भाद्र २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन’ — नेपालका राजनीतिक इतिहासमा एउटा निर्णायक क्षण बनिसकेको छ।
त्यो आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोशलाई प्रत्यक्ष रूपमा सडकदेखि संसद् भवनको ढोका भित्रसम्म पुर्‍यायो।

अब, त्यही आन्दोलनका सक्रिय अभियन्तामध्येका अमन प्रताप अधिकारीले दिएको बयानले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ —
“अपराधी को? आन्दोलनकारी कि गोली आदेश दिने सत्ता?”

अधिकारीको बयान स्पष्ट छ — उनले संसद् भवन भित्र गएर अपशब्द बोलेको स्वीकार गरेका छन्,
तर संसद् जलाएको आरोपलाई स categorially खारेज गरेका छन्।

उनको भनाइमा आक्रोशको कारण अत्यन्त मानवीय छ —

“मेरा आँखा अगाडि स्कुल पोसाकमा छोराछोरी मरेका थिए। त्यसपछि मौन बस्ने? त्यो आक्रोश बोल्नै पर्छ नि।”

यो वाक्य केवल एक अभियन्ताको भावनात्मक बयान होइन,
यो एक पुस्ताको राजनीतिक असन्तोषको प्रतिविम्ब हो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवनभित्रबाट गोली चलेको र त्यसले विद्यार्थीको ज्यान गएको तथ्य स्वयंमा भयावह छ।
तर त्यसको अनुसन्धान मेटिँदै जाँदा,
त्यसको सट्टा “संसद् भवन जलाउने” कथा निर्मित हुनु —
नेपालको न्याय प्रणाली र सत्ताको चरित्रको वास्तविक दर्पण हो।

“यदि मैले भवन जलाएँ भने एउटा प्रमाण देखाऊ। म जेल जान तयार छु।”

यो केवल व्यक्तिगत प्रतिरक्षा होइन,
यो शासनसत्तामाथिको खुला प्रश्न हो —
“कसले ढाँटेको हो? म कि सत्ता?”

नेपालको सत्ता हरेक विद्रोही स्वरलाई ‘अपराधीकरण’ गर्ने परम्परामा चल्दै आएको छ।
जनताको चिच्याउने आवाज, विद्यार्थीको आँसु, र आमाबाबुको चित्कार —
यी सधैं ‘व्यवस्था विरोधी’ भनेर दबाइएका छन्।

अमनको बयानले त्यही घाउमा औँला राख्छ —
“एक जना नागरिकले अपशब्द बोल्दा देश असुरक्षित हुन्छ भने,
गोली चलाउने नेताहरूले के देशको सुरक्षा गरे?”

भाद्र २३ को आन्दोलन केवल ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध’ मात्र थिएन,
त्यो एक पुस्ताको अस्वीकार थियो —
पुराना नेताहरूको झूट, नारा र नाटकप्रति अस्वीकार।

अब, जब अभियन्ताहरू जेलमा छन्,
मृतक विद्यार्थीहरूको न्याय हराउँदैछ,
त्यसै बेला अमनजस्ता आवाजहरूले आन्दोलनलाई फेरि जीवित राखेका छन्।

उनको अन्तिम भनाइ नै आन्दोलनको आत्मा हो —

“एउटा ज्यान र एउटा बिल्डिङ कहिल्यै बराबर हुँदैन।”