काठमाडौं। संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)पेस गर्ने कार्यसूची छ।
अपराह्न ३ः०० बजे हुने बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्री आव २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले राससलाई जानकारी दिए। संसद् सचिवालयले दुवै सदनका सदस्यलाई दिउँसो २ः४५ बजे अगाडि नै प्रतिनिधिसभा बैठककक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ।
त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको अपराह्न १ः३० हुने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा वाचन गर्ने तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको अपराह्न १ः४५ मा हुने बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आव २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण’ सभासमक्ष पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
संविधानमा सरकारको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्यय अनुमान पेस गर्नेछन्।
विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् बैठक अबरुद्ध गर्दै आएको भए पनि बजेट भने ल्याउन दिने बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि १८ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ सिलिङ दिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले यसमा थपघट गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।
सरकारले चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट संशोधन भएको थियो। चालु आवको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढ्नेछ।
कर्मचारीको तलब ५ देखि १० प्रतिसत५ सम्म बढ्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।‘तलब बढ्ने कि नबढ्ने अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन, त्यसबारे आज निर्णय होला,’ ‘तर, तलब बढाउँदा स्वाभाविक रूपमा ठूलो दायित्व सिर्जना हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
बजेटमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुधार गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पुर्याउने, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ। स्वदेशमा औद्योगिक उत्पादन लागत घटाउन कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउने नीति अपनाइने बताइएको छ।
नवउद्यम (स्टार्टअप) र स्वरोजगार प्रवर्द्धनलाई बजेटमा विशेष स्थान दिइनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखिने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। निजी क्षेत्र, जसको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान छ,लाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
बजेटमा ‘आर्थिक रोजगार दशक’ र ‘कृषि लगानी दशक’लाई प्राथमिकता दिइँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास ‘ग्रीन इकोनमिक बेल्ट’ घोषणा तथा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात प्रोत्साहन गरिने तयारी गरिएको छ।
१० लाख हेक्टर बाँझो जमिनमा सामूहिक तथा करार खेतीको प्रवर्द्धन, कृषि प्रयोगशालाको क्षमता विकास र उच्च मूल्यका उपजका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परिमार्जनका विषय पनि समेट्ने तयारी छ।
यसका अलावा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम समयमा सक्ने गरी यथेष्ट बजेट विनियोजन, रुग्ण सरकारी उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत सञ्चालन, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रीको व्यवस्थापन र असमानता र गरिबी न्यूनीकरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुधारलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी छ।
