
काठमाडौं- २०७९ सालको असार २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले भाषा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। सदस्यमा नाम लेखियो — प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने, स्थायी ठेगाना स्याङ्जा, कालिगण्डकी–५।
तर मन्त्रालय पुगे अर्कै कृष्णप्रसाद न्यौपाने। उनी पनि त्यही ठेगानाका, तर शैक्षिक पद ‘प्रा.डा.’ नभएका विद्यालय शिक्षक। मन्त्रालयले नाम र ठेगाना मिलेको भन्दै नागरिकता हेरेर नियुक्तिपत्र थमायो। शपथ गरायो। उनी सरासर भाषा आयोग पुगे — र काम सुरु गरे।
त्यहीबेलादेखि आजसम्म उनले आयोग सदस्यको हैसियतमा मासिक ७० हजार रुपैयाँका दरले तलब भत्ता बुझिरहेका छन्।
भाषा आयोगमा जागिर खाइरहेका कृष्णप्रसाद शिक्षक हुन्। तर मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपाली विभाग प्रमुख प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने थिए।
“निर्णयमा ‘प्रा.डा.’ स्पष्ट लेखिएको छ। स्याङ्जा, कालिगण्डकी–५ मा ‘प्रा.डा. कृष्णप्रसाद’ नाम भएका दुई व्यक्ति छैनन्,” प्रा.डा. न्यौपाने भन्छन्।
“मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि मलाई मन्त्रालयबाट कहिल्यै बोलाएन। बोलाउँछ कि भनेर प्रतिक्षा गर्दै बसेँ,” उनी थप्छन्।
दुई कृष्णप्रसाद न्यौपानेको नाम र ठेगाना मिलेको देखेर मन्त्रालयले गहिरो छानबिन गरेन। “प्रा.डा.” शीर्षकसमेत नजरअन्दाज गर्यो।
यता आयोग पनि मन्त्रीपदको निर्णयमा चासो नदिई ‘पुग्नेलाई’ स्वागत गर्यो। तीन वर्ष बिते। झन्डै ३० लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट गयो — तर गलत व्यक्तिलाई।
स्रोतहरूका अनुसार, नियुक्ति एमाले कोटाबाट भएको थियो। मन्त्रीस्तरका नेताहरूलाई गल्ती थाहा भए पनि उनीहरूले विवाद नहोस् भनेर चुपचाप सहेर बसे।
त्यसपछि प्रा.डा. न्यौपानेले पनि खोजबिन नगरेको स्वीकार्छन्। “सरकार आफैंले बोलाउने होला भनेर चुप लागें,” उनी भन्छन्।
पूर्व शिक्षक कृष्णप्रसाद भन्छन् — “म नै नियुक्त भएको हुँ। नागरिकता देखाएर नियुक्ति लिएको हो।”
प्रा.डा. न्यौपाने भन्छन् — “प्रा.डा. भन्ने पदावलीसहित निर्णय भएको थियो। मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक रूपमा ‘प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने’ भनेर नै घोषणा गरेका थिए।”
यो प्रकरणले देखाउँछ — नाम मिल्यो भनेर गम्भीर नियुक्ति प्रक्रिया कसरी लापरवाहीपूर्ण ढंगले गरिएको छ। अब प्रश्न उठ्छ —
के अबसम्म बुझिएको तलब र सुविधा फिर्ता गराइनेछ?
आयोगको सदस्य को हो भन्ने छानबिन गरिन्छ?
नियुक्तिपत्र दिने मन्त्रालयका अधिकारी कारबाहीमा पर्छन्?