काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारले अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी लगाएको स्थानहद विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आज मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै स्थानहद किन तोकियो भन्ने कारण पेश गर्न सरकार तथा जाँचबुझ आयोगलाई आदेश जारी गरेको हो। अदालतले तत्काल स्थानहद फुकुवा गर्ने माग भने नमान्ने निर्णय सुनाएको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दर्ता गराएको रिटमा ओली र लेखकमाथि तोकिएको स्थानहद कानून तथा संविधान दुवै विपरीत भएको दाबी गरिएको थियो।

जेन–जी आन्दोलनका दौरान भएको बल प्रयोग, दमन र त्यसपछिका आगजनी घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा सरकारले चार अधिकारीमाथि उपत्यका छाड्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।

यसमा—
केपी शर्मा ओली (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)
रमेश लेखक (तत्कालीन गृहमन्त्री)
छविराज रिजाल (तत्कालीन काठमाडौं सिडिओ)
गोकर्णमणि दुवाडी (तत्कालीन गृहसचिव)
पर्‍थे।

तर सरकारी कामकाजका कारण आवश्यक पर्ने भन्दै तत्कालीन गृहसचिव दुवाडीको स्थानहद फुकुवा गरिएको थियो।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्चले सरकार र जाँचबुझ आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश (show cause order) जारी गरेको छ।
अब उनीहरूले—
• स्थानहद किन आवश्यक थियो ?
• कानुनी आधार के हो ?
—बारे लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।

जवाफ आएपछि मात्र अदालतले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।