काठमाडौं । नेकपा एमालेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग खारेज गर्न माग गरेको छ।
मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राखेको १० बुँदे धारणामा आयोगबारे तीव्र आपत्ति जनाइएको हो।
एमालेले भनेको छ — “आयोगका प्रमुख नै आन्दोलनलाई उक्साउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसैले यो आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नसक्ने अवस्थामा छैन।”
पार्टीले निष्पक्षता र विश्वास कायम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको सहभागितामा नयाँ आयोग गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
एमालेको १० बुँदे धारणामा भनिएको छ कि, भदौ २३ र २४ का घटना नेपालकै इतिहासका सबैभन्दा दुःखद घटनामध्ये एक हुन्। पार्टीले ती घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
एमालेले यससँगै सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने धारणा दोहोर्याएको छ। पार्टीका अनुसार वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति–सुरक्षा पुनःस्थापना र निष्पक्ष निर्वाचन तयारी हो, तर सरकारले त्यस दिशामा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाइएको छ।
पार्टीले थप भनेको छ — “सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर पार्ने, प्रहरीका खोसिएका हतियार अझै फिर्ता नआउने र अपराधीहरू पुनः सक्रिय हुने अवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि खतरनाक छ।”
