काठमाडौं । पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको फैसला आज हुँदै छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको छ ।
सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको फैसलासँगै सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा घटेको घटनालाई सत्यनिरुपण आयोगमार्फत निरुपण गर्ने वा फौजदारी न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्ने निक्र्योल हुनेछ ।
सापकोटालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश भएमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका नाममा हत्या, बलात्कार, अपहरणसहितका मुद्दाका अभियुक्त र आरोपितले उन्मुक्ति पाउने छैनन् ।
सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोप छ । उनीविरुद्धको मुद्दामा गत जेठ २३ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले असार १२ का लागि निसु तोकेको थियो । तर, सापकोटाको निसु तोकिएपछि संवैधानिक इजलासमा रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत बागलुङको निरीक्षण भ्रमणमा निस्किएपछि सापकोटाको मुद्दा पेसीमै नचढी स्थगित भएको थियो ।
के हो सापकोटाको मुद्दा ?
व्यक्ति हत्याविरुद्धको किटानी जाहेरीबाट चलेको मुद्दामा विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन देखाउँदै अदालतलाई निर्णय गर्न अवरोध खडा गरिएको थियो ।
Global Ime bank
पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले संक्रमणकालीन न्यायका नाममा फौजदारी न्याय निरुपणको प्रक्रिया सधैँ रोकिएर नबस्ने उल्लेख थियो । काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामालाई सापकोटासमेतले २०६२ वैशाखमा अपहरण गरी असारमा हत्या गरेको प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि सर्वोच्चले २०६४ सालमा उक्त निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सापकोटाविरुद्ध हत्या अभियोगमा अनुसन्धान–अभियोजन गर्नू भनी सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशमा अनुसन्धान भएको प्रगतिविवरण हरेक महिना सर्वोच्चमा पेस गर्न समेत आदेश भएको छ ।
त्यही परमादेशका आधारमा २०६५ साउन २७ गते सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दाको अभियोग लगाइ काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । जाहेरी दरखास्तपछि काभ्रे प्रहरीले आफ्नो सञ्चारमार्फत अन्य मातहतका कार्यालयसँग सूचना आदान–प्रदान भएको र फेला नपरेको भन्ने मिसिल अदालतमा पेस गरेको छ ।
सापकोटा प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । फरार सूचीमै रहेका सापकोटा दुईपटक मन्त्री र एकपटक सभामुख भइसकेका छन् ।
सापकोटाको उजुरीमा भइरहेको अनुसन्धान प्रगति हरेक महिना पेस गर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेशको पनि पालना भएको छैन । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सापकोटा २०६४ देखि २०७४ सम्म नियमित संसद्मा उपस्थित भए ।
तर, अदालत वा प्रहरीमा उपस्थित नभएपछि सर्वोच्चले २०६८ असार ७ गतेको आदेशमा ‘सापकोटामा न्यायालयप्रति सम्मान नरहेको’ न्यायिक टिप्पणी गरेको छ । “निज प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालगायत ६ जना प्रतिवादीलाई ज्यान मुद्दाको सिलसिलामा प्रहरीबाट खोजतलास भइरहेको देखिन्छ,” तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “यी प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालाई आफूउपर यस्तो अभियोग लगाई जाहेरी परेको र प्रहरीद्वारा खोजी भइरहेको छ भन्ने तथ्यको पूरा जानकारी रहेको भन्ने निजले सञ्चारमाध्यमबाट दिएको वक्तव्य र अन्तर्वार्ताको उक्त ज्यान मुद्दाको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ ।”
यस्तो अवस्थामा व्यक्ति स्वयं पनि प्रहरीसमक्ष उपस्थित भएर अनुसन्धान कार्यलाई सहज तुल्याउन सकिन्छ । उक्त आदेशमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको भन्ने तथ्य थाहा भएका सापकोटा अदालतको आदेशमा आफ्नो विवेकबाट निर्देशित भई नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सापकोटा प्रहरी र अदालतको सम्पर्कमा नगएपछि हत्या भएका लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले ०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उनको रिट भोलिपल्टै पेसी चढे पनि फैसला भने हुन सकेको छैन । तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
०७५ फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि ०७८ फागुन १ मा महाभियोगबाट निलम्बित भएपछि सर्वोच्चबाट बाहिरिए । तर, ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको रिटमा फैसला हुन सकेन ।
लगातार पेसी चढेर पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दा मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन ।
