काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागमा म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा ठूला अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जनामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार, ठेक्का सम्झौता शर्तविपरीत मिलेमतो गरी सम्पूर्ण सामान नआउँदै झुट्टा बिल–बिजक, गलत प्रतिवेदन र भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गरिएको प्रमाण फेला परेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा म्यामोग्राफी मेसिन खरिद गर्दा विभागका कर्मचारी र ठेकेदारबीच सुरुदेखि नै मिलेमतो भएको प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ।
विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालीलगायतका कम्पनीसँग मिलेमतो गरी अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको पाइएको हो।

म्याक्सिमले १२ करोड ५५ लाखमा मेसिन प्रस्ताव गर्दा विभागले १२ करोड ७५ लाखको लागत अनुमान तयार गरेको थियो। तर, उत्पादक कम्पनीले उक्त मेशिनको मूल्य केवल यूरो ४ लाख ५० हजार (करिब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ) रहेको देखाएको थियो — जसको अर्थ, लागत दोब्बर बनाइएको हो।

आयोगले ठेक्का सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण सामग्री नआउँदै १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाएको छ।
मेसिनका केही एक्सेसरीज मात्रै आएको अवस्थामा तत्कालीन महानिर्देशक मिश्राको निर्णयमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

यसरी झुट्टा कागजात बनाएर पेश गर्दा राज्यलाई करिब १४ करोड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको हानी नोक्सानी पुगेको आयोगको भनाइ छ।
साथै, सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेशनलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने भए पनि त्यसविपरीत गैरकानूनी काम गरिएको पाइएको छ।

आयोगले डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १३ जना सरकारी अधिकारी र १ जना निजी कम्पनी सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

मुद्दा परेकामध्ये:

डा. संगीता कौशल मिश्रा (तत्कालीन महानिर्देशक)

डा. श्रवणकुमार थापा (व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक)

डा. विवेककुमार लाल (निर्देशक)

डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया (वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक)

भुवनप्रसाद काफ्ले (प्रमुख लेखा नियन्त्रक)

सिता घिमिरे (कानून अधिकृत)

आशिष चौहान (बायोमेडिकल इन्जिनियर)

पद्मा मिश्रा लगायत रहेका छन्।

आयोगले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र १९ बमोजिम कानूनी कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।