काठमाडौं – सरकारले भारतसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार यो सम्झौताबाट दुवै देशबीच आपराधिक गतिविधि र अनुसन्धानमा कानुनी सहयोग आदान–प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ। सरकारले आवश्यकताअनुसार अन्य मुलुकसँग पनि यस्तै सन्धि गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पारश्वर ढुंगानाका अनुसार यो सन्धि अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण र अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अत्यावश्यक थियो।
“एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा लुक्ने प्रवृत्ति रोक्न र अनुसन्धान सहज बनाउन यो सम्झौता महत्वपूर्ण छ,” ढुंगानाले बताएका छन्।
पूर्वसचिव उदय सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले पनि यसलाई अपराध अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र अभियोजन प्रक्रियामा सहयोगी कदम भएको बताएका छन्।
सन्धि कार्यान्वयन भएपछि दुवै देशबीच सूचना आदान–प्रदान, अनुसन्धान सहयोग, डिजिटल अपराध, ठगी र औषधि कारोबार जस्ता अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीच सन्धिको प्रारम्भिक मसौदा केही वर्षअगाडि नै तयार भएको थियो। अब यो सन्धि दुवै देशका संसदबाट अनुमोदन भएपछि लागू हुने कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
