काठमाडौं । अब मेनपावरमार्फतै कोरिया जान सकिने बाटो खुलेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गर्दै ई–७ भिसा (सीपयुक्त श्रमिक) को लागि नेपालबाटै मेनपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाएको हो।

यसअघि ईपीएस (ई–९ भिसा) मार्फत मात्रै कोरिया जान सकिने व्यवस्था थियो। तर, अब भाषा र सीप जाने नेपालीहरूले मेनपावरमार्फत पनि रोजगारी पाउने भएका छन्।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार, “मेनपावरले ल्याएको डिमान्डलाई नेपालस्थित कोरियाली दूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने छ। तर ईपीएससँग मिल्ने माग भएमा त्यसलाई स्वीकृति दिइने छैन।”

कार्यविधिअनुसार, ४ क्याटेगरीमा १ सयभन्दा बढी सीपयुक्त काम सूचीबद्ध गरिएको छ :

व्यवस्थापन र विज्ञ (ई–७–१) : शिक्षा, व्यापार, यातायात, सूचना प्रविधि, खेलकुद, इन्जिनियर, नर्स, प्राध्यापक, अनुवादक लगायत ६७ पेसा।

पर्यटन र सेवा : मेडिकल व्यवस्थापक, कार्गो, क्यासिनो, ड्युटी फ्री, हवाई यातायात स्टाफ, होटल रिसेप्सनिस्ट र सेफ।

विशेष सीप : हलाल मासु काट्ने, चिडियाघर व्यवस्थापन, जहाज/पानीजहाज मेकानिक, कृषि प्राविधिक।

उत्पादन र कृषि : उत्पादन, निर्माण, कृषि, पशुपालन, माछापालन सम्बन्धी काम।

ई–७ भिसामा पनि श्रमिकले नै लागत व्यहोर्नुपर्नेछ। ईपीएसबाट जाने खर्च (भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, हवाई टिकट आदि) बराबर नै खर्च हुने बताइएको छ, जसको अनुमानित लागत करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार,“ई–७ भिसामा जाने सीपयुक्त कामदारको मासिक आम्दानी ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ।”

ई–७ भिसाको अवधि सुरुवाती रूपमा १ वर्षको हुन्छ।हरेक वर्ष नवीकरण गरेर ५ वर्षसम्म बस्न पाइन्छ। रोजगारी दिने कोरियाली कम्पनी स्वयं नेपाल आएर भाषा र सीप परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

ईपीएस (ई–९) : भाषा परीक्षा पास गरेर कृषि, मेनु, जहाज निर्माण, सेवा क्षेत्रमा जाने व्यवस्था।ई–७ : सीप + भाषा जाने श्रमिकलाई बी–टु–बी सम्झौतामार्फत मेनपावरमार्फत पठाउने व्यवस्था।

हाल ईपीएसमार्फत करिब १ लाख १७ हजारभन्दा बढी नेपाली कोरियामा कार्यरत छन्।अब नयाँ खुला भएको ई–७ भिसाबाट सीपयुक्त कामदारलाई थप रोजगारीको अवसर मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।