
सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत जिल्ला अदालतमा बुझाएका छन्।
लामिछानेले साउन १९ गते अदालतमा निवेदन दर्ता गराउँदै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम जमानतमा रिहा गर्न माग गरेका हुन्।
यो रकम सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूमाथि तोकिएको बिगो बराबरको हिस्साको हो।निवेदन दर्ता भएसँगै न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश पनि दिएको थियो।
मंगलबार र बुधबार तोकिएको पेसी क्रमशः न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगी र दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा स्थगित गरिएको छ।अब आउने दिनमा अदालतले लामिछानेको जमानत निवेदनबारे निर्णय गर्नेछ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको बिगो तोकिएको थियो। रविले त्यसमा आफ्नो भागको सम्पूर्ण रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाएका छन्।
उनी २०७९ चैत २५ गतेदेखि रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन्।
यसअघि जिल्ला अदालतले उनलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको भए पनि उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै पुर्पक्ष थुनाको आदेश दिएको थियो।
रवि लामिछाने यसअघि पनि ८४ दिन हिरासतमा बसेर रिहा भएका थिए, त्यसपछि २५ दिन मात्र बाहिर रहन पाएका थिए।