काठमाडौं— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा रहिसकेका व्यक्तिहरूलाई पार्टी सदस्यता नदिने नीति अख्तियार गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टीले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशलगायत उच्चपदस्थ सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई पार्टीको सदस्यता नदिने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको हो।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार मंगलबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो। उनका अनुसार, यस्तो संशोधनले पार्टीलाई राजनीतिक नैतिकता र निष्पक्षता कायम राख्न मद्दत गर्नेछ।

यसअघि पार्टीले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई सदस्यता नदिने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको थियो। सरकारी सेवाबाट सीधा राजनीतिमा प्रवेश हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको प्रवक्ता झाले बताए।

यद्यपि, यी दुवै प्रस्तावमा औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन। बैठकमा समय अभावका कारण विषयमा थप छलफल गर्न नसकिएको र आगामी बैठकमा निर्णय लिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।

सचिवालय बैठकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालिएको छ। संघीय निजामति सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान हटाएर ऐनकै मर्म विपरित संशोधन गरिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले खतिवडालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको थियो।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको थियो।

बैठकले पार्टीको समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाउन निवेदन दिएकी कुसुम महर्जनको निवेदन स्वीकृत गरेको छ। महर्जनले रुपन्देही–३ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिन चाहेकी थिइन्, तर सूचीमा नाम रहेकाले कानुनी रूपमा रोकिएको थियो। सूचीबाट हटेपछि अब उनी उम्मेदवारी दिन योग्य भएकी छन्।