पोखरा | गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र अनुमति दिने गरी बनाइएको मस्यौदा हाल सरोकारवालासँगको छलफलमा आधारित रहेर संशोधनको प्रक्रियामा छ।

यदि मस्यौदा विधेयकका रूपमा पारित भयो भने प्रदेशभित्र गाँजा उत्पादन, बिक्री तथा वितरण वैधानिक हुनेछ। तर, इजाजतविना खेती, ओसारपसार वा कारोबार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ। घरेलु प्रयोजनका लागि भने सीमित परिमाणमा गाँजा खेती गर्न पाइने प्रस्ताव छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गाजाखेतीलाई औपचारिक मान्यता दिने तयारी त गरिरहेको छ, तर प्रस्तावित कानुनले सामान्य किसानलाई झन् पर झेल मा पार्ने देखिएको छ। कारण– गाजाखेती गर्न चाहनेलाई सरकारले करोडौं रुपैयाँको इजाजत दस्तुर तोकेको छ।

विधेयकको मस्यौदा अनुसार गाँजा खेतीदेखि प्रशोधन, परीक्षण, बिक्री, आयात-निर्यातसम्मका सबै कामका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजत चाहिन्छ। र ती इजाजत लिन पाँच हजारदेखि एक करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कसले गर्न पाउने? कसले नपाउने?
गाँजा खेती गर्न चाहनेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीबाट हुनेछ। विदेशीसँग साझेदारी भएमा नेपाली पक्षको कम्तीमा ५१% लगानी अनिवार्य १८ वर्षमुनिका बालबालिका गाँजा कारोबारमा संलग्न भए, अनुमतिपत्र खारेजगाँजा केवल बोर्डले तोकेको निकाय वा कम्पनीहरूलाई मात्र बिक्री गर्न मिल्ने

मस्यौदाले वैज्ञानिक आधारमा गाँजालाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ: १% भन्दा बढी नशायुक्त तत्त्व भएकोलाई ‘गाँजा’ १% भन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’ भनिनेछ

इजाजत लिँदा करोडौं खर्च!
मस्यौदाले गाँजा खेती र कारोबार गर्न ९ किसिमका इजाजतपत्र प्रस्ताव गरेको छ। इजाजत लिँदाको लागत यस्तो छ:

सस्तो गाँजा, महंगो अनुमति
पछिल्लो समय गाँजा औषधीय र औद्योगिक प्रयोगको नाममा वैधानिक बनाउने बहस चलिरहेका बेला प्रदेश सरकारले ल्याएको मस्यौदाले धनी र पुँजीवालालाई मात्र खेती गर्न मिल्ने गरी ढोका खोलेको आरोप लागेको छ।

यता साना किसान र गरिब कृषक भने इजाजत लिनसक्ने अवस्थामा छैनन्।

‘गरिबले हेरेर बस्ने मात्रै हो?’
तनहुँका एक कृषक अर्जुन विक भन्छन्, “हाम्रो खेत छ, श्रम छ, तर ५० लाख दिने हैसियत छैन। गाजाखेतीबाट आम्दानी हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर इजाजत लिनै नसक्ने भयो।”उनको जस्तै धेरै कृषकको चिन्ता यही हो– ‘कृषि सुधारको नाममा गरिबलाई बाहिर राख्ने?’

इजाजत धनीका लागि, कानुन गरिबविरोधी?
कृषि विज्ञहरूको धारणा अनुसार, गरिब र साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुन हुनुको सट्टा, मस्यौदाले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाटै हटाउने खतरा देखिएको छ।

पूर्वसचिव रमेश गौतम भन्छन्, “गाजाखेतीमा जोखिम र नियमन आवश्यक हो, तर नीति यस्तो हुनुपर्छ जसले सुरक्षित रूपमा गरिबलाई समेत समेटोस्, न कि ठूला उद्योगीलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याओस्।”

मुख्यमन्त्रीको प्रतिवद्धता, तर व्यवहार फरक?
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने सबै दलको सहमतिमा विधेयक अघि बढाउने बताएका छन्। तर आलोचकहरू भन्छन्– “नीति बनाउनेहरू राजधानीमा छन्, गाजाखेती गर्नेहरू गाउँमा। तर कानुन राजधानीका धनीलाई मात्र फाइदा हुने गरी बनाइँदैछ।”

सस्तो काम, महँगो अनुमति: के गरिबलाई कानुनले हेपेको हो?
गाँजा खेती गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी अनुमति यति महँगो छ कि व्यवसायिक सम्भावना भएका किसानहरू समेत डराउन थालेका छन्। सस्तो गाँजा उत्पादन गर्ने सपना देखिरहेका किसानले करोडौं खर्च गरेर इजाजत लिने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्।यसले गाजाखेती गरिबका लागि होइन, पुँजीवादी संरचनाका लागि मात्र हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।