अब सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले २०७९ असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे सवारी दर्ता, नामसारी वा नवीकरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न विषयगत समितिको बैठकमा प्रदेशका मन्त्री, सचिव र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
बैठकमा लिइएको निर्णय अनुसार:असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी वा नवीकरणका क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य हुनेछ।
सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्राविधिक सहयोग प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरी इम्बोस्ड प्लेट नलगाउने सवारीमाथि निगरानी र कारवाही गरिनेछ।
बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइसम्बन्धी विषयमा समेत निर्णय लिएको छ:
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच गत जेठ ९ गते सम्झौता भइसकेको छ।
असार मसान्तभित्र उत्पादन सुरु गर्ने भनिएपनि ढिलाइ भएकाले भदौ मसान्तभित्र छपाइ सुरु गर्न अनुरोध गरिएको छ।
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्, त्यसअनुसार लाइसेन्स छपाइ कार्य अविलम्ब सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू:
बैठकले यातायात व्यवस्था प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न रणनीतिक निर्णयहरू पनि लिएको छ:
१० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दा लाग्ने राजश्वमा एकरूपता ल्याउने।
सम्पूर्ण तथ्यांक डिजिटलाइज गर्ने।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने।
सफ्टवेयर प्रणाली चुस्त र प्रभावकारी बनाउने।
बेरुजू फस्र्यौट प्रणालीलाई संवेदनशील र कार्यक्षम बनाउने।
राइड सेयरिङ (Ride Sharing) प्रणालीलाई स्पष्ट नीति बनाएर लागू गर्ने।
मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बैठकमा बोल्दै, “संविधान र ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबीच सहकार्य आवश्यक छ,” भन्दै संघीयता बलियो बनाउन यातायात प्रणाली सुधार एक महत्वपूर्ण आधार हुने बताए।
सचिव केशवकुमार शर्माले भने, “विगतका निर्णयको समीक्षा गरी अब कार्यान्वयनको चरणमा छौं, यो बैठकले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण दिशा दिएको छ।”
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
