तीनकुनेमा राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको आरोपमा थुनामा रहेका दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ।

पाटन उच्च अदालतले सोमबार ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ विपरीत भन्दै त्यसको बदरको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिन लागिएको हो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले भने प्रसाईँलाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीका अनुसार, “गम्भीर प्रकृतिका अभियोगमा पुर्पक्ष थुनामै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो आदेशले अपराधलाई बढावा दिन्छ र अर्बपति न्यायको गलत सन्देश दिन्छ।”

उक्त आदेशविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १५ अनुसार निवेदन दिइने उनले जानकारी दिए।