अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषा जिल्लाको धनौजी गाउँपालिकामा करिब ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन अध्यक्षसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा उपलब्ध गराएको विशेष अनुदान अन्तर्गतको बजेट (बजार नाला र फोहर व्यवस्थापन) अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको पाइएको छ।

अनुसन्धानबाट खुल्न आएका तथ्यहरू:

एउटै निर्माण व्यवसायीले तीन फरक कम्पनी देखाएर टेन्डर हालेको

बिना प्रतिस्पर्धा मिलेमतोमा सम्झौता गरिएको

बिल दोहोरो बनाइएको, नापीबिनै नापी किताब तयार गरिएको

सम्झौताबिनै कामको म्याद थप गरिएको

अभियुक्तहरूमा तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, लेखापाल, योजना प्रमुख र निर्माण कम्पनी सञ्चालक छन्।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरू:
अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा निम्न व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ:

तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष बद्री नारायण सिंह

उपाध्यक्ष रामबति देवी मण्डल

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरी शंकर मण्डल

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन कुमार चौधरी

सब–इन्जिनियर छोटे मण्डल

योजना शाखा प्रमुख नरेश कुमार मण्डल

लेखापाल राधेश्याम राय

सह–लेखापाल बिनोद कुमार मण्डल

निर्माण कम्पनी एकता सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक इन्द्रेश कुमार सिंह

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल उपर गरी कैद र जरिवानासहितको सजाय हुन मागदाबी गरेको छ। साथै मुख्य कसूरदार सरह निर्माण व्यवसायीलाई पनि दोषी ठहर गरी सजायको माग गरिएको छ।