latest
सन्दीप लामिछानेको सम्मानमा रङ्गशाला बन्दै  ||    एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध प्रतिशोध भएको भन्दै हस्ताक्षर अभियान-  ||    प्रधानमन्त्री ओलीले गरे जिबन कै सबै भन्दा ब्यबहारिक कुरा  ||    काठमाडौँको टोखामा इनड्राइभ राइडरको मृत्यु, चालक को मृत्यु भैसके पछी यसो भन्छ इनड्राइभ-  ||    मन्त्री गुप्तालाई लक्षित ‘घुस काण्ड’ अडियो लिक, आधा करोडसम्म मागिएको खुलासा  ||    लोक सेवा आयोगको परिक्षा दिन पुगेकी श्रीमतीलाई साथ गएका जनक बाटोमै अस्ताए  ||    चर्चित अभिनेत्री आफ्नै फ्ल्याटमा मृत भेटिइन्, १ महिनादेखि सडिरहेको थियो लाश  ||    श्रीमान अर्कै युवतीको कोठामा गएको थाहा पाएपछि मान्छे जम्मा गरेर कुट्दा युवतीको मृत्यु  ||   
शनिबार , असार २८, २०८२

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको समर्थनमा देशभर हस्ताक्षर संकलन अभियान चलिरहेका बेला नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।

नेता बस्नेतले सार्वजनिक रूपमा बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नु निन्दनीय भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै भने, “राजनीतिक समर्थन र विरोध हुनु स्वाभाविक हो, तर बालबालिकालाई त्यसमा घसीनु अमानवीय र आपत्तिजनक हो।”


नेता बस्नेतले बालबालिकालाई सडक प्रदर्शन, नाराबाजी वा हस्ताक्षर अभियानमा प्रयोग गर्नुले राजनीतिक संस्कृतिमा विकृति ल्याउने खतरा भएको भन्दै जिम्मेवार रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, “राजनीतिमा असहमति स्वाभाविक हो, तर त्यसका लागि बालमस्तिष्कलाई प्रयोग गर्नु हाम्रो समाज र प्रणाली दुवैका लागि घातक हो। यो गैरकानुनी मात्रै होइन, नैतिक पतन पनि हो।”

बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, बालबालिकाको दुरुपयोग गरेर आफ्नो अपराध ढाक्ने प्रयास निन्दनीय छl

बिस्कुट र कुरकुरे दिएर बालबालिकाबाट रबि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गराउने र युट्युबर बोलायर उनको पक्षमा बोल्न लगाउने काम अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। यस्तो हर्कतले न केवल बाल अधिकारको उल्लंघन गर्छ, बरु समाजमा गलत सन्देश दिन्छ।

अझ खेदजनक त के छ भने, बालबालिकाको अधिकार हनन गर्ने यिनै व्यक्ति आफैलाई ‘सुधारक’ भन्न लाज मान्दैनन्। सहकारी ठगीजस्ता गम्भीर आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरूले कानुन हातमा लिएर बालबालिकाको आडमा आफ्ना अपराध छोप्ने प्रयास गर्नु गम्भीर अपराध हो।

कानुनको शासन र बालअधिकारको संरक्षण सधैं पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छl यसमा सम्झौता हुनु हुँदैन।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय