आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘यसै अनुरूप नेपाल सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको भएता पनि हालसम्म पनि कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा पेन्सन तथा उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको देखिएको छ । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अनुसार, सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई नेपाल सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायहरूले राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएको छ।’

यस्तो छ मन्त्रालयको निर्णय

१. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने ।

२. सबै मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

३. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउने ।