सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ । मध्यरातमा आएको सर्वोच्चको फैसलाले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदन बहुमतले खारेज गर्दै नियुक्ति सदर गरेको हो ।

पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गर्नुभएको हो भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीले फरक मत राख्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राउत र डा. सुवेदीले वि.सं २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिश र त्यस आधारमा भएको नियुक्ति संविधान र कानून विपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिनुभएको छ भने २०७८ वैशाख २६ गतेको दोस्रो नियुक्तिका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गर्नुभएको छ ।

दोस्रो चरणमा नियुक्त २० पदाधिकारीको हकमा पाँचै जना न्यायाधीशको राय मिलेको छ ।

तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्को अभ्यास विपरीत बहुमतले निर्णय गरी २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । त्यही सिफारिशका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् । नियुक्ति विवादमा परेका ५२ पदाधिकारीमध्ये ४९ जना पदमै बहाल छन् भने दुई जनाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् र एक जनाको निधन भइसकेको छ ।

त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण ती दुवै चरणमा नियुक्त पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । साथै संवैधानिक परिषद्‍मा निर्णय गर्न सहज हुने गरी ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुभएको थियो ।

त्यति बेला गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । रिट निवेदकहरूले अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको विषयलाई मुख्य रूपमा जोड दिएका थिए ।

चार वर्षसम्म पूर्ण सुनुवाइ नगरेको संवैधानिक इजलासले गएको माघ ३० गते सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकेको थियो । सुनुवाइ सकेपछि जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो । जेठ २८ गते दिनभर छलफल भए पनि अन्तिम समयमा निर्णय सुनाउने तिथि सारेर हिजो असार १८ गतेलाई तोकिएको थियो ।