सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता हुनका लागि पटक-पटक समयसीमा तोके । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुक दर्ता हुन नआए बन्द गरिदिने भनेर पटक-पटक सार्वजनिक भाषणमै अल्टिमेटम दिए । तर, न मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनालाई मेटाले गम्भीरतापूर्वक लियो, न मन्त्रीको अल्टिमेटमलाई वास्ता गर्यो ।
मेटा कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा निकै लोकप्रिय छन् । तर, मेटाले नेपालको कानूनी प्रावधान पूरा गरेको छैन । सरकारले गत चैत ७ गते तेस्रो पटक ३० दिने म्यादसहित सूचना जारी गरेको थियो, तर म्याद सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि फेसबुकलगायतका प्लेटफर्म दर्ता हुन आएका छैनन् ।
मन्त्री गुरुङले नेपालको संविधान र कानून सबैले मान्नुपर्ने भन्दै खासगरि मेटालाई कडा चेतावनी दिएका थिए ।‘मैले तीनपटक सूचना जारी गरेँ, अन्तिम म्याद पनि सकियो, अब सात दिनभन्दा बढी कुर्दिनँ,’ उनले गत वैशाखमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको एक कार्यक्रममा भनेका थिए । तर, यो चेतावनी यत्तिकै फासफुस बनेको छ । मन्त्री गुरुङले अहिले यो विषयमा बोल्नै छोडेका छन् ।
फेसबुक, एक्स (ट्वीटर), युट्युबजस्ता ठूला प्लेटफर्मले सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।नेपालमा फेसबुकको ह्यान्डलिङ सिंगापुरमा रहेको मेटाको कार्यालयले गर्छ । उक्त कार्यालयकी एक प्रमुख अधिकारी दुई-तीनपटक नेपाल आइसकेकी छन् । यसअघिकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र हालका सञ्चारमन्त्री गुरुङसित उनले भेटघाट गरेर गएकी थिइन् ।
फेसबुककी अधिकारीले नेपाल सरकारको नाडी छामेर गएपछि ‘दर्ता हुनु आवश्यक नरहेको’ निष्कर्षमा पुगेको हुन सक्ने मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् ।ती अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारले फेसबुक बन्द गराउने ल्याकत राख्दैन भन्ने उनीहरूले बुझिसकेका छन्, त्यही भएर वास्ता गर्न छोडेका हुन् ।’
मेटाका प्रतिनिधिले नेपालमा आफूहरूको ठूलो विजनेस नरहेको हुँदा सञ्चालनमा धेरै खर्च गर्न नसक्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । साथै, नेपालको कानून संसदबाट पारित नभएकाले पनि यो वाध्यकारी नहुने उनीहरूको भनाइ रहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
‘हामीसँग भएको निर्देशिकामात्रै हो, कानून संसदबाट पारित भइसकेको छैन । उनीहरूले यसैलाई बहाना बनाएर पनि दर्ता हुन आनाकानी गरिरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने ।
मेटाले जति अटेर गरे पनि सरकारले फेसबुक बन्द गर्ने निर्णय लिन सजिलो छैन । नेपालमा फेसबुक यति लोकप्रिय छ कि यसलाई बन्द गरिदिँदा सरकारकै लोकप्रियतामा असर गर्ने देखिन्छ । यतिमात्र नभएर अधिकांश सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूले समेत सूचना सम्प्रेषण लगायतका काममा फेसबुकको सदुपयोग गर्दै आएका छन् । फेसबुक बन्द गरिदिँदा ठूलो रिक्तता पैदा हुने निश्चित छ ।
सञ्चारमन्त्रीले फेसबुक बन्द गर्ने भाषण गरेपछि विभिन्न ३३ वटा संघ-संस्थाले सरकारको यो कदमबाट डिजिटल स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
