गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूमाथि समेत छानबिनको सुई सोझिन सक्ने एक संवेदनशील प्रकरणको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गरेको एक प्रमुख प्रहरी अधिकारीको सरुवा प्रयास विफल भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूको कडा आपत्ति र हस्तक्षेपपछि गृहमन्त्री आफ्नो प्रारम्भिक निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विकास विभागले शुक्रबार प्रारम्भमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हिमालय श्रेष्ठलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको जनाएको थियो । रानीपोखरीमा कार्यरत डीआईजी ध्रुवराज राउत अनिवार्य अवकाशमा गएकाले उक्त स्थान रिक्त भएको कारण देखाइएको थियो । गत मंगलबार, जेठ १३ गते, गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डीआईजी श्रेष्ठको सरुवा गरिएको सूचनामा उल्लेख थियो ।
तर, यो निर्णयले अख्तियारभित्र तरंग पैदा गर्यो । सामान्यतया, अख्तियारमा कार्यरत निजामती कर्मचारी वा प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गर्दा अख्तियार प्रमुखको अनिवार्य सहमति लिने स्थापित अभ्यास छ । प्रमुखकै स्वीकृतिमा पदस्थापन गरिने र प्रमुखकै अनुमतिमा अन्यत्र सरुवा गरिने परम्पराविपरीत गृहमन्त्री लेखकले डीआईजी श्रेष्ठको सरुवा निर्णय गर्नुपूर्व अख्तियार प्रमुखसँग कुनै सरसल्लाह गरेका थिएनन् ।
‘यहाँ कार्यरत प्रहरी टोलीले नै भिजिट भिसा प्रकरणको गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको छ र प्रहरी महाशाखाबाट त्यसको समन्वय भइरहेको सन्दर्भमा, महाशाखा प्रमुखलाई नै पूर्वजानकारी र सहमतिबिना सरुवा गरिनु अनुसन्धान प्रभावित पार्ने दुराशय हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘प्रमुखज्यूले यसमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएपछि निर्णय सच्याएर डीआईजी श्रेष्ठलाई अख्तियारकै जिम्मेवारीमा यथावत राखिएको हो ।’
यो घटनाक्रमलगत्तै, प्रहरीको मानवस्रोत विभागले शुक्रबार नै दोस्रो विज्ञप्ति जारी गर्यो । उक्त विज्ञप्तिमा आश्चर्यजनक रूपमा डीआईजी हिमालय श्रेष्ठलाई (जो पहिलो सूचनामा रानीपोखरी सरुवा भएका थिए) अख्तियारमै पदस्थापन गरिएको उल्लेख गरियो । सोही दिन, अख्तियारमा कार्यरत अर्का डीआईजी ओमबहादुर रानालाई भने अख्तियारबाट रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको जानकारी दिइयो । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, शुक्रबार नै गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट श्रेष्ठको अख्तियारमा ‘पुनर्पदस्थापन’ र रानाको रानीपोखरीमा सरुवा भएको थियो ।
अख्तियार स्रोतले पुनः पुष्टि गर्यो, ‘अनुसन्धानलाई नै धरापमा पार्ने गरी यसरी पूर्वसहमतिविना सरुवा गर्नु उचित नभएको भन्ने अख्तियार प्रमुखको स्पष्ट अडान र आपत्तिपछि गृहमन्त्रीले आफ्नो निर्णय सच्याउनुभएको हो ।’
यतिमा मात्र घटनाक्रम रोकिएन । शुक्रबार नै प्रहरीले तेस्रो विज्ञप्ति पनि जारी गर्यो, जसमा अख्तियारका डीआईजी सरुवा प्रकरणबारे सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा उठेका प्रश्नहरूपछि ‘यथार्थ त्यस्तो नभएको’ भन्दै प्रष्टीकरण दिने प्रयास गरिएको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा डीआईजी श्रेष्ठ अख्तियारकै दरबन्दीमा रहेको दाबी गरिएको थियो, जुन पहिलो सरुवा सूचनासँग बाझिन्थ्यो ।
गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानको दायरामा आफू पनि पर्न सक्ने सम्भावना देखेर सशंकित थिए । उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा अख्तियारको प्रहरी टोली सक्रिय रूपमा लागेको र सूचना संकलन तथा समन्वयमा डीआईजी श्रेष्ठको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको गोप्य सूचना पाएपछि गृहमन्त्रीले हठात् उनको सरुवा गर्ने कदम चालेको बुझिएको छ । तर, अख्तियारको दृढतासामु उनको प्रयास विफल हुन पुग्यो, जसले गर्दा सम्भावित अनुसन्धानमाथिको हस्तक्षेप तत्कालका लागि टरेको छ ।
