फेवाताल संरक्षणका लागि ताल सिमाना (तालघर) मा अब पिल्लर गाडिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि गठित फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले तालको चारैतिर १५५ वटा पिल्लर गाड्ने जनाएको छ ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजकसमेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शनिबारदेखि नै तीन तहका सरकारको उपस्थितिमा तालको चारैतिर पिल्लरहरु गाड्ने जानकारी दिए । उनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि बाँकी कामहरू क्रमशः गर्दै जाने योजना पनि रहेको जनाए ।
तालको पछिल्लोपटक पुनः नापजाँच गरी यथार्थ अवस्थाबारे विवरणहरू यकिन गरिएको जनाइएको छ । तालको सिमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्वे मार्फत डिटेल सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।
जसमा २९ मुख्य आधार विन्दुहरू कायम गरी ४० सेमि उचाइका २९ पिल्लर जमिनमुनि गाडिएका छन् । यसको आधारमा ९ हजार नियन्त्रण बिन्दुहरू कायम गरिएको उनले बताए ।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययनपश्चात् फेवातालको हाई फ्लोड लेबल ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको उनले बताए । उक्त विन्दुलाई हाई फ्लोड लेभल आधार मान्दा तालघर ६.३४३ वर्ग किमी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आउँछ । सर्वोच्चले तोकेको ६५ मिटरसमेतको कुल क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी आर्थत् १४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम कायम हुने आचार्यले बताए ।
सर्वेक्षणपश्चात् तिनै तहका सरकारको समन्वयमा कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र यस अघिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजकहरू पुण्यप्रसाद पौडेल र विश्वप्रकाश लामिछाने समेतसँग छलफल गरिएको समितिले बताएको छ । अब दोस्रो चरणमा तालघरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघि तथा पछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिनेछ ।
सर्वोच्चले गत २०८० असार ४ मा नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा तालको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन गरी पानीको उच्चतम् विन्दुबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरी पूर्ण रूपले हरियाली प्रवद्र्धन गर्नू गराउनू भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो ।
