अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हिमालयकुमार श्रेष्ठको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले ११ जना डीआईजीको पदस्थापन गरेसँगै अख्तियारमा कार्यरत डीआईजी श्रेष्ठलाई पनि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
तर १३ गतेको मितिमा भएको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्रीको आलोचना भएपछि गृहमन्त्री तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने पक्षमा रहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यदी श्रेष्ठलाई अख्तियारबाट सरुवा नगरे रानीपोखरी कार्यालयमा ओमबहादुर रानालाई खटाइने भएको छ।
यसअघि श्रेष्ठलाई अख्तियारबाट सरुवा गरेर रानालाई अख्तियारमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो। अख्तियारमा भिजिट भिसाको सेटिङमा अनुसन्धान भइरहेकाले अख्तियारका डीआईजी सरुवा गर्दा विवाद देखिएको हो।
भिजिट भिसाको सेटिङमा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई मुछिएका छन्। उनी अनुसन्धानमा तानिएपछि उनलाई अध्यागमनमा सरुवा गर्ने गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान हुनु पर्ने माग उठिरहेको छ।
गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धानको माग गरेर दुई दिनदेखि संसद अवरुद्ध भएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्न दिएका विपक्षी दलले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै फेरि पनि संसद चल्न नदिने अडान कायम राखेका छन्।
यता गृह मन्त्रालयले भने श्रेष्ठलाई उनकै चाहना अनुसार सरुवा गर्ने निर्णय भएको दाबी गरेको छ। श्रष्ठसँगै पदस्थापन भएका डीआईजीहरु प्रदेश इन्चार्ज भएर गइसकेको र श्रेष्ठले पनि त्यहाँबाट सरुवा हुन चाहेकाले नै सरुवा गरेको गृह मन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।
