पोखरासहित गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प भएको छ। राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिने गरी प्रदेश सरकारले नियमावली जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा यातायात व्यवसायीले गण्डकीमा सार्वजनिक यतायात सेवा ठप्प पारेका हुन् ।
शुक्रबार बिहानैदेखि व्यवसायीले बस, ट्याक्सी तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक सवारीसाधनहरु घर ग्यारेजमै थन्क्याएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीको नेतृत्वमा राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली खारेजको माग गर्दै व्यवसायीले आन्दोलन थालेका हुन् ।
यसअघि सरकारलाई जेठ १४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको महासंघले १५ गते सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गर्दा राजावादीहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको भ्रम पर्न सक्ने भन्दै पछि सरेको थियो ।
आजदेखि गण्डकी प्रदेशभित्र यातायात सेवा ठप्प पारेका व्यवसायीले जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नियमावली फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान व्यवसायीको छ ।
महासंघ गण्डकीका सचिव योगेन्द्र बहादुर केसीले प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली खारेज गर्नुपर्ने मागसहित व्यवसायीले आफ्ना सवारीसाधन घर ग्यारेज गरेको बताए। यातायात व्यवसायीको अरवौ लगानी गरेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने तथा यात्रुहरूको सुरक्षामा चुनौती खडा गर्ने गरी ल्याइएको नियमावली खारेज गर्ने माग आफुहरुको रहेको उनले बताए ।
आन्दोलन संघर्ष समितिको प्रवक्ता समेत रहेका केसीले भने, “हामीले अरवौ लगानी गरेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने, बिचौलिया र कमिसन प्रणालीलाई बढवा दिने तथा यात्रुहरूको सुरक्षामा चुनौती खडा गर्ने गरी ल्याइएको नियमावली खारेज हुनुपर्छ । प्रदेश सरकार गम्भीर भएर माग सुनुवाई नगरे केन्द्रसँगको समन्वयमा देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पार्न बाध्य हुने छौँ।”
महासंघको केन्द्रले संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको भएपनि यातायात व्यवसायीको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएकोले थप आन्दोलनको विकल्प नभएको उनको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न ल्याएको राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली २०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
यसअघि पनि गण्डकीमा राइड सेयरिङ सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्ने तयारी हुँदा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रदेश सरकारले अहिले कार्यविधि नभई राइड सेयरिङ सम्बन्धी छुट्टै नियमावली जारी गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
