नयाँ बजेटले विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क यथावत राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
तर विद्युतीय गाडी आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनीले यस वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि हुने अनुमान गरेर नेपालमा अस्वाभाविक गाडी भित्र्याएका थिए ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय गाडीको कर यथावत रहेको बताए । उनले कर यथावत रहेको भनेर बजेट भाषण गर्दा संसदमै हाँसोको फोहोरा फुटेको थियो ।
कति भित्रिएको थियो विद्युतीय गाडी ?
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आउनुअगाडि नै गाडी आयात गर्न व्यवसायीहरू कस्सिएका थिए । जसले गर्दा भन्सारमा नयाँ गाडी थुप्रिएका थिए । बजेट आउनुअघि चोभारको सुख्खा बन्दरगाह नयाँ गाडीले भरिएको थियो । चैतसम्म सुख्खा बन्दरगाहको गाडी राख्ने ठाउँ करिब आधा खाली थियो । बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क बढ्ने आकलन गरेर पछिल्लो एक महिनायता सवारीसाधनको आयात ह्वात्तै बढेको थियो ।
नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका अनुसार चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा १ हजारभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी आयात भएर बसेका थिए । धेरै गाडी वैशाखमै आयात भएको थियो ।
नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले बीवाईडीका सयौं गाडी आयात गरेर चोभारको भन्सारमा राखेको थियो । टाटा र नेटाभीलगायतले पनि गाडी आयात गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा साढे ९ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी आयात गरिएको छ । चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म ९ हजार ८५९ वटा विद्युतीय कार, जीप तथा भ्यान आयात गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
कति छ विद्युतीय गाडीमा कर ?
५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर कायम छ । ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको छ ।
१०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार ३० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत लाग्दै आएको छ । २०१ देखि ३०० किलोवाटको विद्युतीय गाडीमा भन्सार ६० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत कायम छ ।
त्यस्तै ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत छ ।
