अब सिमकार्ड लिन र इन्टरनेट जोड्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत बैंक, बीमा, दूरसञ्चार, धितोपत्र लगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्न यस किसिमको नीति लिइएको उल्लेख छ ।
“राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ । विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,” अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यका क्रममा भने ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
