काठमाडौं — सरकारले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन लागू हुँदै आएको निर्देशिका खारेज गरेको छ। यससँगै अब जापानमा श्रमिक पठाउने काम सीमित म्यानपावर कम्पनीमा मात्र सीमित नरही सबै इजाजतपत्रप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमार्फत गर्न सकिने भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि लागू गरेको ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। सो निर्देशिकाअनुसार ‘जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन’ (जिट्को) मार्फत सूचीकृत केही म्यानपावर कम्पनीले मात्र जापानमा श्रमिक पठाउन पाउँथे।
निर्देशिका खारेज भएसँगै जिट्को प्रणालीसमेत स्वतः खारेज भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार अब अन्य मुलुकमा जस्तै जापानका लागि पनि सबै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि निर्देशिकाअनुसार जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई छुट्टै सूचीकरण, फरक नवीकरण प्रक्रिया र जिट्को अन्तर्गत अनिवार्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यसलाई व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट प्रणाली भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए।
निर्देशिका खारेजसँगै जिट्को अन्तर्गत श्रमिकमाथि लगाइँदै आएको भाषा परीक्षा तथा अन्य झन्झटिला प्रक्रिया पनि हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती परीक्षा ‘नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन’ (जान) मार्फत लिइँदै आएका थिए, जसका कारण श्रमिकहरूले अनावश्यक हैरानी खेप्दै आएका थिए।
हाल नेपालबाट जापानमा ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) अन्तर्गत श्रमिक गइरहेका छन्। जापानले भने टीआईटीपी समेत खारेज गरी सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले जापानले सन् २०१७ मै जिट्को प्रणाली खारेज गरिसकेको भए पनि नेपालमा भने अझै त्यही प्रक्रियाबाट श्रमिक पठाइँदै आएको बताए। निर्देशिका खारेजसँगै अब सबै व्यवसायीले समान अवसर पाउने उनको भनाइ छ।
निर्देशिका खारेजीका लागि श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्को पुस ११ गते बसेको बैठकले औपचारिक रूपमा निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस निर्णयसँगै विगतमा जिट्कोमा सूचीकरण भएर पनि जापानमा कामदार पठाउन नपाएका सयौँ म्यानपावर कम्पनीलाई राहत मिलेको छ। यसअघि ४८२ म्यानपावर जिट्कोमा सूचीकृत भए पनि सीमित कम्पनीले मात्र कामदार पठाउने अनुमति पाउँदै आएका थिए।
निर्देशिका खारेज भएसँगै जापान जान चाहने नेपाली श्रमिकका लागि प्रक्रिया सरल, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब दक्ष तथा अभ्यासार्थी दुवै श्रमिकलाई बजार मागअनुसार सहज रूपमा जापान पठाउने वातावरण बन्नेछ।
