काठमाडौँ– समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागले भाडामा दिएका संरचना तथा स्टलको बक्यौता रकम झण्डै ९ करोड रुपैयाँ पुगेको खुलासा भएको छ । यही सूचीमा चर्चित पत्रकार ऋषि धमला अध्यक्ष रहेको रिपोर्टर्स क्लब नेपालले समेत ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा नतिरेको तथ्य बाहिर आएको हो ।
विभागको पछिल्लो आर्थिक विवरणअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ८ करोड ८५ लाख ७७ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ ९९ पैसा पुगेको छ । लामो समयदेखि भाडा नतिर्ने र जरिवाना थपिँदै जाँदा बक्यौता रकम बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ ।
विवरणअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्मको मात्रै पुरानो बक्यौता ८ करोड २ लाख ४९ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ ३३ पैसा थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप ९३ लाख ९६ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ बक्यौता थपिँदा पनि सो अवधिमा विभागले जम्मा १० लाख ६७ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ मात्र असुल गर्न सकेको देखिन्छ । यसले बक्यौता असुलीमा गम्भीर व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको नाममा छ । पुस्तकालयले स्टल नम्बर ३४ र ६८ अन्तर्गत गरी २ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । दोस्रो ठूलो बक्यौता राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको नाममा रहेको छ, जसको १ करोड ४ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता देखिएको छ ।
यस्तै, बालबालिकाका लागि गैरसरकारी संस्थाको नाममा करिब ८१ लाख रुपैयाँ, पत्रकार ऋषि धमला अध्यक्ष रहेको रिपोर्टर्स क्लब नेपालको नाममा ६१ लाख ९१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल अपाङ्ग समाज र गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलगायत संस्थाहरूको पनि लाखौँ रुपैयाँ बक्यौता रहेको विभागको विवरणमा उल्लेख छ । केही साना व्यवसायी तथा व्यक्तिको बक्यौता भने केही हजार रुपैयाँमै सीमित रहेको छ ।
भृकुटीमण्डपभित्र हल, चौर र अन्य स्टल तथा कोठा गरी करिब ५५ वटा संरचनाबाट बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । वर्षेनी नयाँ बक्यौता थपिँदै जाँदा पनि प्रभावकारी असुली हुन नसक्दा सरकारी राजस्वमा ठूलो असर परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
यसैबीच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गतका संरचना तथा सरकारी जग्गाको स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । अनुगमनका क्रममा लामो समयदेखि लिज रकम नतिर्ने, सम्झौताभन्दा बढी क्षेत्र ओगट्ने र अतिक्रमणका समस्या देखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएकी छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बक्यौता रहेका सबै संघ–संस्था तथा व्यवसायीको सूची तयार भइसकेको छ र उनीहरूलाई म्याद तोकी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने, नतिरे कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
