काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही शीर्ष नेताहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा परेपछि उनीहरूको उम्मेदवारी स्वतः अस्वीकार हुने भएको हो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेका सचिवद्वय डा. राजन भट्टराई र शेरधन राई आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा परेका छन्। उनीहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा बुझाएर सार्वजनिक नगरेका कारण कारबाहीमा परेका हुन्।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–४ बाट कांग्रेसका गगन थापा र एमालेका राजन भट्टराई प्रतिस्पर्धी थिए। उक्त निर्वाचनमा थापाले भट्टराईलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेका थिए। यस्तै, भोजपुर–१ बाट एमालेका शेरधन राई उम्मेदवार बनेका थिए भने उनलाई माओवादी केन्द्रका सुदन किरातीले पराजित गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने वा बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरू कालोसूचीमा राखिएका छन्।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार बनेका १ हजार ८० जना व्यक्ति हाल आयोगको कालोसूचीमा छन्। “कानुनअनुसार आयोगको निर्णय नमान्ने व्यक्ति फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्,” भण्डारीले भने, “उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा सबै नाम कम्प्युटर प्रणालीमार्फत जाँच गरिन्छ, कालोसूचीमा परेको नाम भेटिए उम्मेदवारी अस्वीकार हुन्छ।”
निर्वाचन आयोगले २०८० वैशाख ४ गते नै अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सबैलाई निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, निर्देशनको अवज्ञा गर्ने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। जरिवाना तिरे पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेकाहरू भने अझै कालोसूचीमै रहेका छन्।
आयोगका अनुसार कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेसम्म आगामी कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्।
