काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडिएका सडक तथा पुल निर्माण योजनालाई अलपत्र नछाड्न तत्काल नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।
शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री घिसिङले रद्द गरिएका ठेक्काको बाँकी कामको नापजाँच गरी आवश्यक बजेट मूल्याङ्कन गरेर तुरुन्तै नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।
सडक विभागअन्तर्गत लामो समयदेखि निर्माण अलपत्र पारिएका ४३ वटा सडक तथा पुल आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ। ती ठेक्काको कुल लागत २ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। मन्त्री घिसिङले यी आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन पहिल्यै सुनिश्चित भइसकेकाले हाल कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने बताए।
तराई–मधेश क्षेत्रमा पुल निर्माणमा गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले पुल आयोजना बहुवर्षीय सहमतिमा लैजानु अनिवार्य भएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, “सडकमा वार्षिक बजेटअनुसार काम गर्न सकिन्छ तर पुल निर्माणमा त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले पुल आयोजनालाई बहुवर्षीय प्रक्रियामै लैजानुपर्छ।”
मन्त्री घिसिङले चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको प्रगति कमजोर देखिएको भन्दै आगामी महिनामा सुधार गर्न निर्देशन दिए।
“बजेट रोक्का एउटा कारण हुन सक्छ तर वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा समेत प्रगति न्यून छ। देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी निर्माणको गति बढाउन आवश्यक छ,” उनले भने।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पनि त्रैमासिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार गर्दै ठेक्का तोडिएका परियोजनालाई शीघ्र व्यवस्थापन गरी पुनः निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए।
चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत १ खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पहिलो त्रैमासिकका लागि ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा जम्मा ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ७.६७ प्रतिशत र त्रैमासिक लक्ष्यको २४ प्रतिशत मात्र हो।
योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण, सडक अधिकारक्षेत्रको कानुनी अन्योल, ठेक्का पुनः व्यवस्थापनमा ढिलाइ लगायतका कारण विकास आयोजनामा अवरोध आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
