भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा विवादमा तानिएका पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट क्लिनचिट पाएका छन्। अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा नचलाउने तयारी गरेको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसा सेटिङमार्फत कमिशन लिएर मानिस विदेश पठाउने कार्यमा संलग्नहरूको अनुसन्धान गर्दा
लेखकसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष कनेक्सन फेला नपरेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ।

उनको सचिवालयका बद्रीप्रसाद तिवारी र जनक भट्ट तथा अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराई को गतिविधिबाट प्रमाण मिले पनि
लेखकलाई जोड्ने कुनै फरेन्सिक, अभिलेख वा बयान नदेखिएको आयोगको तर्क छ।

अख्तियार स्रोतका शब्दमा—

“कनेक्सन देखिनुपर्‍यो, प्रतिवादीहरूले पनि लेखकमाथि आरोप लगाएनन्। त्यसैले उहाँलाई बयानसमेत लिएनौँ।”

सहसचिव भट्टराई, लेखक सचिवालयका तिवारी–भट्ट र ट्राभल व्यवसायीसहितको समूहले
भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाएर पैसा लिएर मानिस विदेश पठाउने कार्य चलाएको उजुरी आएको थियो।
उनीहरू दिनहुँ करोडौँ रकम असुल्ने गरेको दाबी उजुरीकर्ताहरूले गरेका थिए।

अख्तियारले भट्टराईको मोबाइल, कम्प्युटर र निजी डायरीको डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टको आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।
उनको डायरीमा भिजिट भिसा सेटिङ, कति रकम, कुन व्यक्तिमार्फत—सबै विवरण भेटिएको थियो।

किन लेखकमाथि शंका उठेको थियो?

• भट्टराईविरुद्ध कारबाही सुरु हुनुअघि नै गृह मन्त्रालयले उनलाई विमानस्थलबाट हतारमा सरुवा गरेको
• सचिवालयका दुई कर्मचारी प्रत्यक्ष संलग्न फेला परेपछि ‘उच्च तह’को संलग्नताको शंका
• विपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाद्वारा लेखकमाथि संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै संसद अवरुद्ध
• Gen-Z आन्दोलनको पहिलो दिनै लेखकमाथि राजनीतिक दबाब बढेपछि दिएको राजीनामा

यी कारणले लेखकमाथि गम्भीर शंका उठेको थियो।

तर अख्तियारको भनाइमा—
छानबिनमा कुनै प्रमाण नफेला पर्नुले उनी क्लिनचिट हुने स्थिति बनेको हो।

अख्तियार अनुसार यस प्रकरणमा १२–१५ जनालाई प्रतिवादी बनाइनेछ, जसमा—

सहसचिव तीर्थराज भट्टराई

लेखक सचिवालयका बद्रीप्रसाद तिवारी र जनक भट्ट

अध्यागमनका अन्य कर्मचारी

ट्राभल व्यवसायी र बिचौलिया

समेत पर्नेछन्।

अख्तियारले यसै साताभित्र विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने तयारी गरेको छ।

झण्डै ८ महिने विस्तृत अनुसन्धानपछि अख्तियार निष्कर्षमा पुगेको हो।
अध्यागमन सेटिङ प्रकरण सार्वजनिक भएपछि विभागको सम्पूर्ण ‘टीम’ नै परिवर्तन गरिएको थियो,
र अहिले वैध कागजात भएका नेपालीहरू सहजै विदेश जान सक्ने वातावरण बनेको अधिकारीहरूको दाबी छ।