नेपाली कांग्रेसको नयाँ मापदण्ड: अघिल्लो समानुपातिक सांसदहरूलाई पुनः उम्मेदवारी निषेध
नेपाली कांग्रेसले आगामी राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कडा मापदण्ड लागू गर्दै अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूलाई पुनः त्यही पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। रास्वापाको मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो संरचनामा कांग्रेसले यो नीति घोषणा गरेको हो।
माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा तथा फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले औपचारिक परिपत्र जारी गर्दै मापदण्ड सार्वजनिक गरेका हुन्।
परिपत्रमा भनिएको छ,
“२०७९ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएकाहरू २०८२ सालको समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।”
यससँगै २०७९ को प्रदेश सभाको समानुपातिक बन्द–सूचीमा नाम भएकाहरूलाई पनि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ सिफारिस गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
२०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसबाट विजयी जनप्रतिनिधिहरूलाई आगामी केन्द्रीय तथा संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस गर्न नपाइने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टीका अनुसार यसले ‘भूमिकाको दोहोरोपन’ रोक्ने र नयाँ नेतृत्व अघि ल्याउने उद्देश्य बोकेको छ।
अन्य कडा मापदण्डहरू
परिपत्रमा समावेश गरिएका अतिरिक्त योग्यता/अयोग्यता यसप्रकार छन्:
१) सामाजिक अपराधमा दोषीहरू उम्मेदवार हुन अयोग्य
जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बालश्रम वा अन्य सामाजिक अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।
२) एक व्यक्तिले एक पद मात्रै
प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष, समानुपातिक वा राष्ट्रियसभामा—तीनमध्ये एक पदका लागि मात्र नाम सिफारिस गर्न मिल्नेछ।
३) कागजातको अनिवार्य व्यवस्था
प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारले खाली कागजात पेस गर्नुपर्नेछ—
नागरिकताको प्रतिलिपि
मतदाता परिचयपत्र प्रतिलिपि
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा
पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र
निर्वाचन आयोगको स्वघोषणा फारम
उम्मेदवारको व्यक्तिगत तथा सम्पत्ति विवरण
४) पार्टी लेवी नबुझाउनेले उम्मेदवारी पाउने छैनन्
पार्टी विधानअनुसार तोकिएको सहयोग रकम (लेवी) नबुझाउने क्रियाशील सदस्य, पदाधिकारी वा कार्यकर्ताहरूलाई कुनै पनि तहको उम्मेदवार सिफारिस गर्न निषेध गरिएको छ।
५) सिफारिस संख्या सीमित
तोकिएको भन्दा धेरै उम्मेदवार सिफारिस गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
कांग्रेसको यो नयाँ नीति पार्टीभित्र नेतृत्व पुस्ता परिवर्तनलाई प्रेरित गर्ने प्रयासका रूपमा बुझिएको छ, भने केही नेताहरूले यसलाई ‘अन्तर–शुद्धिकरण अभियान’ भनेका छन्।
