नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले गरेका कार्यलाई लिएर आफू वा अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नमिल्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतमा दिएका छन्।
अर्घाखाँचीका मकबुल मियाले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख खापुङसहितलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्दै प्रहरीले आन्दोलनमा प्रयोग गरेको बलको आधारमा कारबाहीको माग गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
जवाफमा खापुङले भनेका छन् कि भदौ २३–२४ गते नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने र सरकारी सम्पत्ति जोगाउने उद्देश्यले इमान्दारीपूर्वक कार्य गरेको हो। उनले थपे, “यसका आधारमा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्न मिल्दैन।”
उनीँले अदालतलाई स्मरण गराएका छन् कि जिल्ला शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुन्छ र प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिका प्रचलित ऐन–नियमअनुसार सीमित रहेको छ। साथै प्रहरी ऐन, २०१२ अनुसार असल नियतका कार्यमा कुनै कर्मचारी दोषी ठहर हुने छैन।
जेनजी आन्दोलन शान्तिपूर्ण सुरु भए पनि क्रमशः उग्र हुँदा प्रहरीको गोली चल्दा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए। आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको थियो।
खापुङले रिटमा यो पनि औँल्याए कि निवेदकले प्रहरी महानिरीक्षकले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले सबै जवाफ सुनेपछि थप सुनुवाइ गर्नेछ।
खापुङ कात्तिक २७ गतेदेखि अवकाश भइसकेका छन्।
