सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दस महिनापछि हटाउन लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चाहनामा प्रतिबन्ध फुकुवाको पहल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। सकभर छिट्टै यसबारे निर्णय लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिइसकेका छन्।
तत्काल फुकुवा खुलाउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन पाएपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टिकटकका नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दैछन्।
‘टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे सबै प्रक्रिया मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ।’
सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसबारे आवश्यक कारबाही अघि बढ्नेछ।
‘क्याबिनेटबाटै प्रतिबन्ध लगाइएकोले यसको फुकुवाको निर्णय पनि यहीँबाट गर्नुपर्छ होला,’ स्रोतले थप्यो, ‘त्यसका लागि पहिला सञ्चारबाट फुकुवाको प्रस्ताव क्याबिनेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।’
सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि टिकटक प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको पुष्टि गरे।
टिकटकको नेपाल हेर्ने प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेर छिट्टै निर्णय गर्ने योजनामा मन्त्री गुरुङ छन्।
‘टिकटक खोल्नुपर्ने विषय अहिले छलफलको क्रममा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कसरी खोल्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन। टिकटकका प्रतिनिधिसँग अब कुरा गर्छाैँ।’
ओली सरकारले सम्भवतः अबको केही दिनमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्नसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन्।
टिकटक प्रतिबन्ध र फुकुवा गर्ने निर्णयका पछाडि भूराजनीतिक प्रभाव समेत रहेको कतिपयको अड्कल छ।
यसकारण लगाइएको थियो १० महिनाअघि प्रतिबन्ध
नेपालमा मनोरञ्जनको एउटा माध्यम बनेको थियो टिकटक। जसले पनि सजिलै खोल्न सक्ने यो सामाजिक सञ्जाल यतिछिट्टै विस्तार र व्यापक बन्यो कि कतिपय भिडिओले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पनि पार्न थाल्यो।
सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० कात्तिक २७ गते टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय गरेको थियो।
टिकटकको लाइभ स्ट्रिमिङदेखि छोटा भिडिओहरू नेपाली समाजसँग मेल नखाने भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको सरकारको तर्क थियो।
सामाजिक सद्भाव खलल पु¥याएको र विषयवस्तु नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटकका प्रतिनिधिले निर्णय पुनर्विचार गर्न २०८० मंसिर २० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नेपालमा दर्ता हुन तयार रहेको बतायो।
यस्तै, आपत्तिजनक भिडिओ हटाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन आग्रह पनि ग¥यो। तर, प्रचण्ड सरकारले सुनेन।
जबकि, २०८० माघदेखि टिकटकले उच्च तहका अधिकारीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएरै प्रतिबन्ध खुलाउन प्रयास गरेको थियो।
दस जनाभन्दा बढी टिकटकका प्रतिनिधिले राजनीतिक भेटवार्ता गर्दै निरन्तर ताकिता गरे। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासँग पटकपटक भेट गरे। तर, प्रचण्ड सरकार रहुञ्जेल प्रतिबन्ध हटेन।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १४ वटा दायर भए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंसिर ५ मा सबै रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी तत्काल कुनै ‘अपूरणीय क्षति नहुने’ भन्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
उक्त रिटमा सरकारसँग प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण माग गरिएको भए पनि त्यसपछि सुनुवाइ नै भएको छैन। त्यसपछि २०८१ वैशाख २७ गते तोकिएपनि पेसीमै चढेन। अब असोज १० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।
चीन भ्रमणलगत्तै प्रतिबन्ध
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २०८० असोज ५ गते अमेरिका हुँदै चीन भ्रमण गए। त्यहाँबाट १३ असोजमा फर्किएलगत्तै मन्त्रिपरिषदले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय लिएको थियो।
त्यसप्रति चीनले असन्तुष्टि जनाउँदै ‘चीनविरोधी’ निर्णयको आरोप लगायो। पश्चिमाहरूले चिनियाँ प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका बेला नेपालसमेत त्यस्तै नीतिबाट प्रभावित भएको चीनको भनाइ थियो।
टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयलगत्तै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै भनेका थिए, ‘तपाईंको चीन भ्रमण सफल बनाउन हामीले मेहनत ग¥यौँ। त्यसको प्रतिफलमा यो निर्णय पायौँ। तपाईंले आउँदाआउँदै चीनकै विरुद्धमा निर्णय गरिदिनुभयो।’
त्यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘चीनको यति गम्भीर चासो होला भन्ने त सोचेकै थिइनँ’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए।
‘परिवारदेखि पार्टी र सरकारमा समेत टिकटक ठूलै समस्याका रूपमा देखिएको बुझाइ रह्यो,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘हुँदाहुँदा सत्ता गठबन्धनका नेतादेखि विपक्षी दलका नेतासमेत आएर प्रतिबन्ध लगाउनैपर्ने भन्न थालेपछि सरकारले यो निर्णय लिएको हो।’
