काठमाडौं : कानुन निर्माण र जनताको आवाज उठाउने मूल थलो प्रदेश सभामा लुम्बिनी प्रदेशका केही प्रदेश सभा सदस्य भने लगातार तीन वर्षसम्म मौन बसेका छन्।
तीन वर्षको समयमा यस प्रदेशका तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले सदनमा एक पटक पनि नबोलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यी तिनै जना प्रदेश सभा सदस्य नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । रुपन्देही क्षेत्र नं. १ (२) बाट निर्वाचित तथा पार्टीका पूर्वसभापति अब्दुल रज्जाक गद्दी, पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नं. १ (२) का देवकरणप्रसाद कलवार र गुल्मी क्षेत्र नं. २ (१) का धनेन्द्र कार्कीले अहिलेसम्म सदनमा आफ्नो धारणा राखेकै छैनन्। तीमध्ये धनेन्द्र कार्की अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत हुन्।
मन्त्रीको हैसियतमा रहेरसमेत उनले नीति, योजना वा जनताका मुद्दाका विषयमा सदनमा एक शब्द पनि बोलेका छैनन्। सदनमा कम बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यको सूची पनि त्यति नै निराशाजनक छ। २०७९ पुस १८ देखि २०८२ कात्तिक १८ सम्मको अवधिमा वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सदनमा एक पटक मात्र बोलेका छन्।
त्यसै गरी राजीनामा दिएकी प्रदेश सभा सदस्य गीता गुरुङ, कृष्ण केसी, धनबहादुर मास्की, भगवतीकुमारी थरुनी र भूमिश्वर ढकालले पनि तीन वर्षमा एक पटक पनि नबोलेको रेकर्ड प्रदेश सभामा रहेको छ। तीन वर्षमा दुईदेखि चार पटक मात्र बोल्ने प्रदेश सभा सदस्य पनि थुप्रै रहेका छन्। आदेशकुमार अग्रवाल, नरमाया ढकाल, मधुसूदनशरण चौधरी र लीला गिरीले दुई पटक मात्र बोल्नुभएको रेकर्ड प्रदेश सभामा छ । त्यसै गरी सरोज थापा, सायरा बानो, सीता शर्मा, आशिषकुमार चौधरी र अर्जुनकुमार केसीले तीन पटक मात्र बोलेका छन्।
चार पटक बोल्ने सदस्यको सङ्ख्या ११ छ। जसमा अनुराग खड्का, जोखबहादुर महरा, दिनेश पन्थी, दिलकुमारी बुढालगायतका प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। यस अवधिमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा सक्रिय प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा एमालेका तारा थापा देखिए। उनले शून्य समय, विशेष समय र दलीय आधारमा गरी तीन वर्षमा ३३ पटक सदनमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। चन्द्रकेश गुप्ता र मीनाकुमारी श्रेष्ठले पनि ३०–३० पटक बोलेको रेकर्ड प्रदेश सभामा रहेको छ।
सदनमा नबोल्ने सदस्यले आफ्ना व्यक्तिगत कारण दिएका छन्। अब्दुल रज्जाक गद्दी र देवकरण कलवारले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण सदनमा नियमित उपस्थित हुन र बोल्न नसकेको बताए। मन्त्रीसमेत रहेका धनेन्द्र कार्कीले आफूले बोल्न चाहँदा पनि समय नमिलेको बताए। उनले बोल्न नसकेको भए पनि जनताको आवाजलाई योजनामार्फत समेटिरहेको दाबी गरे।
सुशासन विज्ञ डा. खेमराज रेग्मीका अनुसार सदनमा जनताको आवाज उठाउनका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज उठाएको कुरा सदनमा बोलेको रेकर्डमा पनि निर्भर हुने गर्छ।
