सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलसहित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले शुक्रबार साँझ क्यूएफएक्सको छायाँ हलमा नेपाली फिल्म ‘परान’ हेरेका छन्। सबैजना आफैँ टिकट काटेर फिल्म हेर्न पुगेका थिए—सरकारी पाहुनाको कुर्सी होइन, एक सामान्य दर्शकको सीटबाट।
यसअघि नै मन्त्री खरेलले नेपाली फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न स्व–खर्चमा फिल्म हेर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही वचनअनुसार उनले ‘परान’ हेरेर नेपाली सिनेमाप्रति ऐक्यबद्धता देखाए।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा अहिले प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेका बेला मन्त्रीदेखि समिति सदस्यसम्म एउटै हलमा भेला भएर फिल्म हेर्नु स्वयं एउटा सानै प्रतीक—सिनेमालाई बुझेर कानून बनाउने।
फिल्मको प्रदर्शनअघि र पछि नेपाली चलचित्र उद्योगको वर्तमान अवस्था, चुनौती, कानुनी आवश्यकताबारे छोटो छलफल पनि भएको थियो।
मन्त्री खरेलले अहिले लागू २०२६ सालको चलचित्र ऐन समयसँगै पुरानो भइसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ कानून अत्याधुनिक र दीर्घकालीन हुनुपर्ने बताए।
उनको भनाइमा :“स्टोरीदेखि उपकरण, लगानी–सबै बदलियो। तर ऐन जस्ताको तस्तै छ। हामीले यस्तो कानून बनाऊँ कि ५० वर्षपछि आउने पुस्ताले पनि फाइदा पाओस्।”
उनका मुख्य बुँदाहरू :
नयाँ ऐन आधुनिक, उपयोगी र लचिलो हुनुपर्ने
सरकारको भूमिका सहजीकरणमुखी, नियन्त्रणमुखी होइन
आवश्यक परे नियमन गरिने
चलचित्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा मान्यता दिनेबारे बहस आवश्यक
“सिनेमा बनाउनेले लोन लिन सक्दैन? उद्योगको मान्यता पाएपछि राज्यले व्यवहार बदल्छ कि बदल्दैन?”
सो अवसरमा फिल्मका निर्देशक दीपक आचार्य काकुले पनि धारणा राखे।
नीर शाहको प्रमुख भूमिका रहेको ‘परान’ हालसम्म १५ करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ र सर्वकालिन धेरै कमाउने आठौँ नेपाली फिल्म बनेको छ।
