सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमा स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था हटाएसँगै समावेशी आयोगका करार कर्मचारी हटाइएको थियो।
यसको विरोधमा आयोगका सचिवविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म पदावधि रहेका करार कर्मचारीहरूलाई पदबाट हटाउन नपाइने आदेश जारी गरेको हो।
