काठमाडाैँ । दरबारमार्गको सबैभन्दा मूल्यवान सरकारी जग्गा ‘कागजमै सस्तो’ बनाइदिएको १२ वर्ष पुरानो खेल फेरि खुल्न थालेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले अखेर नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्की (66) लाई पक्राउ गर्दै बहुचर्चित लिज काण्डको मुख्य ढोका खोलेको छ।
थामसेर्कु डेभलपर्स—यति समूहसँग जोडिएको कम्पनी—संगै मिलेर नेपाल ट्रस्टको करोडौँ मूल्यको जग्गा नक्कली प्रक्रियाबाट, लाभ हुनेगरी, र राष्ट्रलाई नोक्सान हुने गरी लिज दिइएको ठहर भएपछि कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
CIB अनुसार ट्रस्टले दरबारमार्गस्थित कित्ता नं. 4605 र 4606 लाई कुनै औपचारिक निर्णयबिना बोलपत्रको म्याद सकिएपछि मूल्य कम देखाएर निर्माण अवधि र लिज अवधिमा खेल गर्दै थामसेर्कु डेभलपर्सलाई लाभ हुनेगरी करार गरेको प्रमाण फेला परेको छ।
२०७४ सालमा गरिएको यो सम्झौतामा ट्रस्टले 30 वर्षमा 6 अर्ब 97 करोड पाउनुपर्ने थियो। तर बदमासीपछि सम्झौता फेरिएर ट्रस्टले मात्र 1 अर्ब 40 करोड पाउने अवस्था बनाइयो।
अझ रोचक कुरा—ठेक्कामा तीन तले भवन लेखियो। तर, निर्माणमा चार तला जोडियो। चार तले बनाउँदा एक अतिरिक्त तलाको आम्दानी 30 वर्षसम्म कम्पनीले खाने ट्रस्टलाई करिब 100 करोड बराबरको भाडा गुम्ने स्पष्ट देखिन्छ।
CIB का एक अधिकारी भन्छन्—“फाइलका हरेक पृष्ठमा बदमासी कै बदमासी छ।”
यो प्रकरण सात वर्ष अगाडि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको थियो।
तर त्यतिबेला, अत्यन्त विवादास्पद ढंगले ‘अनियमितता छैन’ भन्दै फाइल तामेलीमा राखिएको थियो।
अब त्यही फाइल फेरि सतहमा आयो र CIB ले प्रकरण खोलेर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ।
यसैलाई धेरैले “अख्तियारमै उच्चस्तरीय मिलेमतो” भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्।
CIB स्रोत अनुसार अब
तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की
मूल्यांकन समितिका सदस्यहरू
ट्रस्टका प्रशासनिक अधिकारी
थामसेर्कुसम्बन्धित पदाधिकारी
राजनीतिक पहुँच भएका केही व्यक्तिहरू
सहित धेरै नाम अनुसन्धानको दायरामा आइसकेका छन्।
CIB का प्रवक्ता SSP शिवकुमार श्रेष्ठ भन्छन्—
“यो त सुरुआत मात्र हो। बाँकी कुरा अनुसन्धानसँगै खुल्दै जानेछ।”
यो सबै विवादित लिज पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा निर्णय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यान्वयन गरिएको थियो।
नेपाल ट्रस्ट ऐन अनुसार ट्रस्टको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री हुन्छ, त्यसैले निर्णयमा त्यतिबेलाका शक्तिशाली नेतृत्वहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आशंका बलियो छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो सरकारी-जग्गा दुरुपयोगमध्येको एक मानिन्छ।
CIB को कदमपछि अब धेरै उच्च तहका व्यक्तिहरू प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छन्।
