काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा प्रस्तावित सम्पदाकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठले पद स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
श्रेष्ठले आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूलाई सुरुमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मा दिने भनिए पनि अन्तिम क्षणमा फेरबदल गरिएको आरोप लगाएका छन्।
श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् —
“प्रधानमन्त्रीज्यूले करिब एक महिना अघि मलाई बोलाएर पर्यटन मन्त्रालयका लागि कार्ययोजना बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। मैले त्यसअनुसार सांस्कृतिक सम्पदा, जात्रा–पर्व, पर्यटन प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजनासम्बन्धी रोडम्याप तयार गरेको थिएँ।”
उनका अनुसार कात्तिक ८ गते (हिजो) बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री र उर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा भेट हुँदा प्रधानमन्त्रीले ‘भोलि सपथको तयारी गर्नुस्’ भन्दै पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मा दिने आश्वासन दिएकी थिइन्।
“तर आज बिहान म विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफलमा व्यस्त रहेको समयमा म सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र थाहा पाएँ कि मलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनाइएको रहेछ,” श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।
श्रेष्ठले भनेका छन्,
“विहान गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले फोन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सल्लाह दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा उहाँले पर्यटन मन्त्रालय अर्को व्यक्तिलाई दिने वचन भइसकेको बताउनुभयो। जब मैले ‘हिजो बेलुका दिएको वचनको के अर्थ रह्यो?’ भनेर सोधें, उहाँले कुनै जवाफ दिनुभएन, केवल अर्कोतिर हेर्नुभयो।”
श्रेष्ठका अनुसार सामान्य मन्त्री बन्ने उद्देश्यका लागि आफू तयार नभएको र सरकार विषय विज्ञता र नीतिगत स्थायित्वमा आधारित हुनुपर्ने पक्षमा आफू अडानमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
“म मन्त्री बन्ने मात्र उद्देश्यले होइन, काम गरेर देखाउने चाहनाले तयार भएको थिएँ। त्यसैले असहज परिस्थितिमा पद स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको छु,” श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा गणपतिलाल श्रेष्ठ, श्रम मन्त्रीमा खगेन्द्र सुनार, र स्वास्थ्य मन्त्रीमा डा. संगीता कौशल मिश्रालाई सिफारिस गरेकी थिइन्।
तर सिफारिसमा रहेका तीनै जनामाथि विवाद उत्पन्न भएपछि उनीहरू पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन नपाउँदै बाहिरिन बाध्य भएका थिए।
श्रेष्ठले “नैतिक कारण र अस्थिर निर्णय प्रक्रिया” का कारण सरकारसँग दूरी कायम राख्ने घोषणा गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन्।
