काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका तीन जना मन्त्री विवादमा परेपछि शपथ लिन नपाउँदै बाहिरिन बाध्य भएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार सिफारिस गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा खगेन्द्र सुनार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा गणपतिलाल श्रेष्ठ र असोज ६ गते स्वास्थ्य मन्त्रीमा सिफारिस भएकी डा. संगीता कौशल मिश्राले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन पाएकै छैनन्।

खगेन्द्र सुनारविरुद्ध बहुविवाहदेखि अदालतको अवहेलनासम्मका मुद्दा

श्रम मन्त्रीमा सिफारिस भएका खगेन्द्र सुनारविरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा रहेको पाइएको छ।

अधिवक्ता मनिषा गौतमका अनुसार, सुनारले रुकुमका नवराज विक हत्या प्रकरणमा अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि अपमानजनक टिप्पणी गरेका थिए। उनले न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र अधिवक्ता गौतममाथि समेत सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गरेका थिए।

त्यसअघि उच्च अदालत सुर्खेतको फैसलापछि उनले अदालत परिसरमा तोडफोड र हुलहुज्जत मच्चाएको समेत रेकर्डमा छ।

सुनारमाथि काभ्रे जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरसहित १० हजार जरिवानाको फैसला भएकोमा हालसम्म उनले सो जरिवाना नतिरेको पाइएको छ।

त्यस्तै सुर्खेत जिल्ला अदालतले मेहेलकुना अस्पताल प्रमुख डा. सोजन सापकोटामाथि हातपात र तोडफोडको आरोपमा उनको पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

२०७९ असोज ५ गते जेठी श्रीमतीले बहुविवाह मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् भने उनीमाथि वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गरेको आरोपमा पनि उजुरी परेको थियो।

गणपतिलाल श्रेष्ठमाथि भूमिसम्बन्धी विवाद

भूमि व्यवस्थामन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरिएका गणपतिलाल श्रेष्ठविरुद्ध भूमिसम्बन्धी विवादित मुद्दा अदालतमा रहेको पाइएको छ। विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार मुद्दा पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्रीले उनको शपथ अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेकी हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्री सिफारिसबाट डा. संगीता कौशल मिश्राको नाम काटियो

असोज ६ गते स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा सिफारिस भएकी डा. संगीता कौशल मिश्राले सिफारिस भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिवको पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। तर, उनीमाथि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा घोटालाको आरोप लागेको थियो।

मिश्रा स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक रहँदा म्यामोग्राम मेसिनविनाको बक्सा हस्तान्तरण गरेर रकम भुक्तानी लिएको पाइएको थियो। त्यसैगरी, लोकसेवा आयोगमा फर्जी विवरण पेश गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ।

यिनै प्रकरणका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।