काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारलाई सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ।

दलित अधिकारका लागि सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सक्रिय सुनार पछिल्लो समय मन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। तर, उनीविरुद्ध विभिन्न कानूनी मुद्दा र विवादित अतीतका घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारको चयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।

दुई अदालतमा मुद्दा विचाराधीन

सुनारविरुद्ध सुर्खेत र काभ्रे जिल्ला अदालतमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भई हाल पनि विचाराधीन रहेका छन्।
काभ्रे जिल्ला अदालतले गत साउन ५ गते अधिवक्ता मनिषा गौतमको जाहेरीका आधारमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा दैलेख प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी पठाएको थियो। त्यस्तै, सुर्खेत जिल्ला अदालतले २०८१ असार २१ मा जारी गरेको अर्को पक्राउ पुर्जी अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।

सुर्खेतको मुद्दा स्वास्थ्य संस्था तोडफोड र हातपात सम्बन्धी हो — मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटामाथि आक्रमण गरेको आरोपमा सो पुर्जी जारी गरिएको बताइन्छ।

ठगी र सामाजिक विवादहरू पनि चर्चामा

प्रहरी स्रोतका अनुसार सुनार विगतमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा रकम उठाएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।
२०७७ सालमा दैलेखमा सञ्चालन गरिएको म्यानपावर कम्पनीमार्फत रकम संकलन गरेर ठगी गरेको उजुरीपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा प्रहरीले हत्कडीसहितको उनको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेको थियो।

काभ्रे जिल्ला अदालतले २०८० साल असारमा उनलाई पटके मुद्दामा १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो, जुन अझै तिर्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

व्यक्तिगत जीवन र सामाजिक विवाद

सुनारको व्यक्तिगत जीवन पनि विवादमुक्त छैन। उनी विवाहित हुन् तर श्रीमतीसँग सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको बताइन्छ। केही वर्षअघि काठमाडौंमा एक युवतीसँग विवाह गर्ने भन्दै लिभ-इन रिलेसनमा बसेका उनी पछि विवाह नगरेपछि सो युवतीले महिला आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन्।
त्यस्तै, सुर्खेतकी एक विवाहित महिलासँग विवाहेत्तर सम्बन्ध राखेको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ।

सकारात्मक पक्ष पनि कम छैन

खगेन्द्र सुनार दलित अधिकारका सशक्त अभियानकर्मी हुन्। रुकुमपश्चिममा नवराज विक लगायतका युवामाथि भएको हत्या प्रकरणमा उनले लम्बे आन्दोलन सञ्चालन गरेका थिए।
शरीरभरि नेल ठोकी “दलितलाई खै?” भन्ने अभियानले उनलाई राष्ट्रिय स्तरमा चिनायो। उनी सामाजिक न्याय, समानता र अवसरको पक्षमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

विवाद, मुद्दा र कानूनी जटिलतामा अड्किएका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्नु नैतिक र प्रशासनिक रूपमा संवेदनशील विषय हो।
एकातिर दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सन्देश दिन सरकारको निर्णय सकारात्मक देखिए पनि, अर्कोतर्फ कानूनी प्रश्नहरू बेवास्ता गर्दा सरकारकै विश्वसनीयता कमजोर हुने खतरा बढेको छ।