रुपन्देही । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइन महसुल विवादका कारण बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १० वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएको छ।
शुक्रबार साँझदेखि विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड्स, भलबारी स्वचालित चामल उद्योग, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक रहेका छन्।
पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूका अनुसार प्राधिकरणले ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान नगरी एकतर्फी रूपमा विद्युत् लाइन काटेको हो।
उद्योगीहरूले ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने माग नै नगरेको, कुनै सहमति वा सम्झौता नभएको र चार वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको दाबी गर्दै आएका छन्।
तर, चार वर्षपछि प्राधिकरणले ६७ प्रतिशत महँगो दरमा बिल पठाएपछि उनीहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन्।
उनीहरूको भनाइमा, “आफ्नो गल्ती प्राधिकरणले उद्योगीमाथि थोपरेको” हो।
२०७५ सालमा प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नै प्राधिकरणको आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका कारण केही उद्योगहरू ‘ट्रंकलाइन’मा परेको प्रष्ट पारेको थियो।
भैरहवा वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख उमेशचन्द्र झाले पनि उद्योगहरूलाई सामान्य दरमै महसुल लिने सिफारिस गरेका थिए।
महासंघका उद्योगीहरूले भनेका छन् —
“हामीले ट्रंकलाइन मागेको प्रमाण प्राधिकरणले देखाए तिर्छौं, नभए हामी निर्दोष उद्योगीमाथि अन्याय स्वीकार गर्न सक्दैनौं।”
पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक साहूले भने,
“हामीले माग र प्रयोग नगरेको विद्युतको बक्यौता तिर्नु भनेको झूटो दोष स्वीकार्नु हो। यो कुलमान घिसिङको ‘इगो’को परिणाम हो।”
उनीहरूको भनाइमा, ट्रंकलाइन मार्फत प्रिमियम दरमा महसुल लिन कानुनी मापदण्ड (२० घण्टा निरन्तर आपूर्ति र ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नहुने) पूरा नै नभएको हो।
ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङले १० असोजमा पुनरावलोकन समिति बदर गरेपछि विवाद झन् गहिरिएको हो।
उद्योगीहरूले यसलाई “न्यायको ढोका बन्द” भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि समिति गठन गरेको थियो, जसमा बुटवल–भैरहवा करिडोरका करिब दर्जन उद्योगले ५ प्रतिशत धरौटी राखेर निवेदन दिएका थिए।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यका अनुसार,
“यदि जबरजस्ती महसुल तिराउन खोजियो भने डेढ दर्जन उद्योग स्थायी रूपमा बन्द हुने र २०–२५ हजार श्रमिक बेरोजगार हुने खतरा छ।”
उनी भन्छन्, यसले लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत ठूलो संकटमा पार्ने र राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ।
