संघीय निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’मा भएको तोडमोड र अनियमितताको छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति बन्ने भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूबिच शनिबार भएको छलफलपछि विशेष समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।

संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८० बमोजिम गठन हुने विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १–१ जना सदस्य रहने नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ। समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरिने बर्तौलाले बताए।

समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिने सहमति भएको समेत छ।