रास्वपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सुमना श्रेष्ठले आफूलाई मुछेर आएको समाचार झुठो भएको बताएकी छन्। व्यक्तिले ठगी गरेको केस अख्तियारमा पुऱ्याउने सुझाव आफूले नदिएको प्रष्ट्याउँदै श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन्।

उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै असार ४ गते सामाजिक संजालमा आएको भिडियोमा ठगीमा परेका केही व्यक्तिलाई आफूले अख्तियारमा उजुरी दिन उक्साएको, पत्र लेखिदिएको र केही व्यक्तिको नाम लेख्न लगाउने जस्ता कार्य गरेको भन्ने नियोजित कुरा आएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्। उनले यो काम आफ्नो निर्देशनमा भयो भन्ने अफवाहप्रति खेदप्रकटसहित खण्डन गरेकी छन्।

उनले जारी विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयको अनुसार जनताको गुनासो सुन्न नियमित समय छुट्ट्याइएको छ। तालिकाबमोजिम मिति २०८१ जेष्ठ २६ गते रास्वपा कार्यालयमा उपस्थित भई जनताको गुनासो सुन्ने जिम्मा मेरो थियो। जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको दु:ख र गुनासो सुन्नु मेरो कर्तव्य हो र यो काम निरन्तर रूपमा मलगायत रास्वपाका हरेक सांसदले गरिरहेका छौँ। सोही दिन नेपालबाट विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी पैसा लिएको तर नपठाएर ठगीमा परेका केही व्यक्तिको समस्या सुनेँ र त्यसैको आधारमा कानुनी उपचारतर्फ जान सुझाव दिएकी थिएँ। त्यस लगत्तै आफू संसद भवन लागेँ। तर त्यसपछि उहाँहरूलाई अख्तियारमा उजुरी दिन सुझाइएको, उजुरी पत्र पार्टी कार्यालयमै लेखाइएको र गृह मन्त्री रमेश लेखकको समेत नाम लेख्न लगाएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आए पछि थाहा पाएँ।’

सांसद श्रेष्ठका अनुसार असम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्दा यो प्रक्रियामा पीडित पुन: पीडित हुन जान्छन् र उनीहरूले पैसा फिर्ता पाउनेतर्फ कुनै पनि प्रगति हुनै सक्दैन। यस्तो सुझावले उल्टै पीडितलाई थकाउने काम मात्र हुन्छ।

उनले आफूले नदिएको सुझावमा आफूलाई जिम्मेवार ठहराउने किसिमले बनाइएको भिडियो तथा समाचारहरू चरित्रहत्या गर्न सुनियोजित प्रयास भएको उनको बुझाइ छ।

यस्तो गलत सुझाव दिएर पीडितलाई थप पीडा दिने कार्य यदि रास्वपाको कार्यालयमा भएको छ भने यसबारे छानबिन हुनै पर्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘यस्तो गलत सुझाव दिएर पीडितलाई थप पिडा दिने कार्य यदि रास्वपाको कार्यालयमा भएको छ भने, यसबारे छानबिन हुनै पर्छ। यही माग गर्दै आज पार्टीमा कार्यवाहक सभापतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराएँ। यससम्बन्धमा पार्टीले तीन सदस्सीय जाँचबुझ समिति पनि बनाइसकेको जानकारी गराउँछु।’

मानव तस्करी जस्तो जघन्य अपराधसँग राज्य संरचना नै जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणलाई विषयान्तर गर्ने, पीडितहरूलाई अप्रत्यक्ष हतोत्साहित गर्ने गरी यस्ता गतिविधि भएको होइन भन्ने आधार कम देखिन्छ। न्यायमा अड्चन गराउने तथा पीडकहरूलाई जोगाउन गरिने कुनै पनि किसिमका प्रयासहरूप्रति उनले गम्भीर आपत्ति जनाएको बताइन्।