राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भैरहवास्थित रुपन्देही जिल्ला कारागारबाट पर्सा जिल्ला अदालतमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र अन्य सहकारी ठगीका अभियोगमा उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराएर बयान लिने र थुनछेक आदेश जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

जिल्ला अदालत पर्साका सूचना अधिकारी रामनरेश महतोले रवि र छविलाई चाँडै अदालतमा ल्याएर बयान लिने र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने जानकारी दिए । “कारागारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित कारागारसँग समन्वय गरेर झिकाइन्छ । अब केही दिनभित्रै उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउन पत्र काटिनेछ,” महतोले भने ।

सानो पाइला सहकारी ठगीको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यीमध्ये २५ जना फरार छन् । उनीहरूका लागि अदालतबाट म्याद जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बाँकी चार जना—रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल र प्रमोद भट्टराई—विभिन्न सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । रवि र छवि रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा भैरहवा कारागारमा छन् भने खनाल र भट्टराई कास्की कारागारमा छन् ।

सानो पाइला सहकारी ठगीको दोस्रो चरणको अभियोग पत्रमा २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २९ हजार ८०० रुपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख छ । रकम सहकारीका सेयर सदस्यहरूको बचत र लगानीबाट सङ्कलित थियो । अभियोग पत्रमा प्रतिवादीहरूले सङ्गठित रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको र यसमा रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ ।

रविविरुद्ध सानो पाइलाबाहेक पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा चितवन र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा पनि ठगी मुद्दा चलिरहेको छ । बुटवलबाहेकका जिल्ला अदालतहरूले उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए, तर सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । उच्च अदालतबाट निर्णय आउन बाँकी छ ।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो, तर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । छविको हकमा जिल्ला अदालतको थुनामा राख्ने आदेश उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

रवि लामिछानेले भैरहवा कारागारबाट काठमाडौँको डिल्लीबजार कारागारमा सरुवा गर्न माग गरेका छन् । अदालत र प्रशासनले अनुमति दिए पनि कारागार व्यवस्थापन विभागले विषयमा अन्तिम निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अड्किएको छ ।