उच्च अदालत पाटन, अदालतले सामाजिक सञ्जालमा न्यायिक आदेशको गलत व्याख्या गरी भ्रम फैलाएको आरोपमा रूटिन अफ नेपाल प्रालिका संचालक विरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीद्वारा दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट निवेदन पछि, उच्च अदालत पाटनले विपक्षीलाई ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
विपक्षी कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक टिकटक र इन्टाग्राम खाताबाट समाचार प्रकाशित गर्दै अब ड्राइभिङ लाइसेन्स, मापसे र अरु सबै ट्राफिक चेकिङ्गको बेला ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोस्न नपाउने भनेर समाचार प्रशारणा गरेको थियो। तर, अदालतको वास्तविक आदेश यस्तो नभएको निवेदकको दाबी छ।
उच्च अदालत पाटनको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा गरिएको आदेश अनुसार, कानुनले तोकेको कारबाही बाहेक ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोस्न नपाउने भनिएको छ, तर विशेष अवस्थामा निषेध गरिएको छैन।
चौधरीको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (२) र १८ (१) उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। उक्त ऐन अनुसार, अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गर्ने कार्य न्यायालयको गरिमा तथा विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने अवहेलनाजन्य कार्य मानिन्छ।
उच्च अदालत पाटनले विपक्षीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। यदि अदालतले विपक्षीलाई दोषी ठहर गरेमा, एक वर्षसम्म कैद वा रु. १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
