रकारले कैद भुक्तान गरिरहेका विभिन्न अपराधसँग जोडिएका व्यक्तिलाई दिएको माफी मिनाह विवादित भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो निर्णय पुनः उल्टाइदिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले रिगल भनिने योगराज ढकालको कैदमाफी उल्टाएर पुनः कारागार पठाइदिएको थियो। अहिले फेरि अर्को त्यस्तै मुद्दामा सर्वोच्चले माफीसम्बन्धी निर्णय उल्टाउँदै बाँकी कैद र जरिवाना असुल गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त कैद माफी दिँदा तत्कालीन गृह नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न पनि उठाएको छ।
संखुवासभाका धर्मनाथ राईले आफ्नी पूर्वश्रीमतीलाई कुटपिट गरी कुहिनामुनिको हातै काटेर फालिदिएको घटनामा जिल्ला अदालतले ८ वर्ष कैद र २ लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो। उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासले उनको सजाय केही घटाए पनि अपराधमा सफाइ दिएको थिएन।
यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्यो। तर, सरकारले २०७६ फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७) का अवसरमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको भन्दै बाँकी कैद मिनाह दिने निर्णय गरेको देखिन्छ। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा माफी मिनाह दिन नमिल्दै भन्दै सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णय उल्टाइदिएको हो।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५) मा “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरवलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो, त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्न सक्ने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको र सो दफाको उपदफा (३) मा सजाय माफी मुल्तबीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिँदा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले कैद छोट्याई माफी मिनाह दिनेसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट देखिन आउँछ,’ फैसलामा लेखिएको छ।
उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासबाट भएको फैसलाउपर सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको र उक्त मुद्दा विचाराधीन रहिरहेकै अवस्थामा कानुनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरी कैद मिनाह दिने निर्णय गरी थुनामुक्त गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यसअघि रिगलको मुद्दामा गरेको व्याख्या पनि सम्झाएको छ।
कांग्रेसनिकट तरूण दलका नेता रिगललाई कैदमाफी दिने सरकारको निर्णय उल्टाउँदा सर्वोच्चले २०८० कात्तिक १६ गते दिएको आदेशमा ‘कैद कट्टी गर्ने, कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा पीडितको हक संरक्षित रहने र पीडितलाई सामाजिक पुन:र्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय सुनिश्चित गर्ने लगायतका कानुन बमोजिमको रीत प्रक्रिया पूरा गरी गर्नुपर्नेमा सो नगरीकन सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको कैद कट्टासम्बन्धी निर्णय कायम रहन नसक्ने भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने’ भनिएको थियो।
सर्वोच्चले उच्चको फैसला उल्ट्याउँदै जिल्लाको सदर गरेको छ र राईले अब ८ वर्ष कैद र २ लाख रूपैयाँ जरिवाना नै भुक्तान गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
गृह नेतृत्वलाई प्रश्न
सर्वोच्चले कानुनविपरीत कैद मिनाहका लागि फाइल उठाउने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
‘प्रचलित कानुनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीलाई ठहरेको सजाय माफी मिनाहा हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्थाविपरीत उच्च अदालतको फैसला उपर वादी नेपाल सरकार आफैले यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिवादी धर्मनाथ राईको बाँकी कैद छोट्याई माफी मिनाह दिने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट गरिएको निर्णयप्रति यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘उक्त निर्णयमा संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र भविष्यमा पुन: यस्ता निर्णय हुन नदिन उचित र आवश्यक सतर्कता अवलम्बन गर्नू गराउनू भनी गृह मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाउन आवश्यक देखियो।’
धर्मनाथ राईलाई बाँकी कैद माफी दिने गरी भएको निर्णयमा संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र भविष्यमा पुन: विचाराधीन मुद्दामा निर्णय हुन नदिन उचित र आवश्यक सतर्कता अवलम्बन गर्नू गराउनू भनी गृह मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
हालकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकारले यो निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए भने गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने थिए।
