पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा किनबेचले नेपालमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो। २०६६ साल पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक समितिमा पठाएको र विधेयक समितिले माघ १८ गते पतञ्जलीले खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिएको थियो।
त्यही वर्षको चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०६६ माघ १८ गतेभन्दा पहिले खरिद गरेको हदभन्दा बढीका जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसभन्दा पहिले नै सनराइज बैंकबाट हदभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टिबन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको थियो।
उक्त जग्गा बिक्रीका लागि बैंकले समेत सहजीकरण गरिदिएको अख्तियारको दाबी छ। ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा ८ जना व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेको खुलेको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र ८ अनुसार तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेकका सबै पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था त्यतिबेला कार्यान्वयनमा थियो।
तर त्यही वर्ष माधव नेपाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषदले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्ने अनुमति दियो। अनि पतञ्जलीले जग्गा बेच्न थाल्यो।
१६ वर्षपछि यो मुद्दा बिहीबार विशेष अदालत पुगेको छ। यसरी जग्गा किनबेचको बाटो खोलिदिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
जसमा पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह समेत छन्। पतञ्जली योगपिठले सुरुमा आयुर्वेदिक अस्पताल र जडिबुटी खेती गर्ने योजना ल्यायो। त्यसका लागि हदम्यादभित्रको जग्गा अपुग हुने भएपछि थप जग्गाका लागि सरकारसँग अनुमति माग गरेको थियो।
सरकारले तुरुन्तै अनुमति दियो। तर पतञ्जलीले अस्पताल र जडिबुटीको काम गरेन। जग्गा व्यापारतिर पो लाग्यो, त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्कै साथ लिएर। यही कारण लाग्यो ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा।
यता पतञ्जलीले भने नाम र उदेश्य नै परिवर्तन ग¥यो। यो कम्पनीका संस्थापक सदस्य हुन् शालिग्राम सिंह। अख्तियारका अनुसार उनैले सरकारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पनि मिलाएका थिए।
काभ्रेपलान्चोकबाट सुरु भएको यो कम्पनी पछि अन्य ठाउँमा पनि जग्गा किन्दै विस्तार भयो। तर पतञ्जलीको नेपालमा काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भने शालिग्रामले पाए। उनीसमेतका व्यक्तिहरुले नै मालपोत, गुठी संस्थान, बैंक, भूमि व्यवस्थापन विभाग, मन्त्रालय, विभागीय मन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्रिपरिषद, विधेयक समिति र प्रधानमन्त्री समेतको मिलेमतोमा प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुने गरी गैरकानुनी निर्णय गराएको आरोप छ।
कम्पनीको मुख्य भई काम गर्ने संस्थापक सदस्य सिंह लगायतको मिलेमतोमा खरिद बिक्री भएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन पनि अख्तियारले माग गरेको छ।
पतञ्जलीको थप अनुसन्धान जिम्मा अब सीआईबीलाई
शालिग्राम विगतमा पनि पटकपटक विवादमा आएका पात्र हुन्। तर सधैँ सत्ता निकट रहेका उनलाई कारबाहीको सट्टा सरकारले महत्त्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी दियो।
शालिग्राम हाल काठमाडौँ महानगरपालिका ७ का स्थायी बासिन्दा समेत हुन्। इन्जिनियरिङ पढेका उनी नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको उपाध्यक्ष समेत बने। गत वर्ष पतञ्जलीको विषय बाहिरिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सामान्य सोधपुछ सुरु गरेको थियो। तर सीआईबीको अनुसन्धान त्यतिबेला पनि उनीसम्म पुगेको थिएन।
२०७८ सालमा काठमाडौँकै एक सुन व्यापारीलाई उनले ५ करोड रुपैयाँ मिटरब्याजमा लगाएको उजुरी परेको थियो। तर उनीसँग २ करोड बराबरको सुन दिएर ५ करोड ऋण लिएका ती व्यापारीले ४० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेको गुनासो गरे।
यो विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसम्म पुग्यो। त्यतिबेला ती सुन व्यापारीको उजुरी हेरेका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘व्यापारीले पनि अवैध रुपमा सुन किन्नकै लागि ऋण लिएको जस्तो बुझियो। शालिग्राम पनि फस्ने भएपछि उनीहरु नै मिलेछन्। पीडित भएँ भनेका व्यापारीले नै हामीलाई यो विषय मिलिसक्यो भने, हामीले कारबाही अगाडि बढाउन परेन।’
सत्ताकै आडमा अवैध धन्दा चलाइरहेका उनी २०७४ सालमा बृहत्तर जनकपुर परिषद्को अध्यक्ष समेत भए। ४ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भए पनि गाडी फिर्ता नगरेपछि उनी यहाँ पनि विवादमा तानिएका थिए। परिषदमा काम गर्दा पनि उनले अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो।
पतञ्जली र यसमा संलग्नहरुको आर्थिक कारोबारमा पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ। यसको थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि सीआईबीलाई पत्राचार गर्ने अख्तियारले निर्णय गरेको छ। पतञ्जलीले नेपालमा जग्गा खरिद गर्दा विदेशबाट ल्याएको रकम र त्यो जग्गा बेचेर कमाएको रकम पनि विदेश नै लगेको आशंका छ।
यस्तै पतञ्जलीको जग्गा किनबेचमा गैरकानुनी रुपमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकमाथि पनि राष्ट्र बैंक ऐनको उल्लंघन गरेको आरोपमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको अख्तियारले भनेको छ।
