सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले सोमबार (आज) देखि देशभर अनिश्चितकालीन सवारी साधन बन्दको घोषणा गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रिय संघर्ष समिति 2082 ले आइतबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्णय लिएको जानकारी दिएको हो ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’को आह्वानमा देशभरका सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन ग्यारेजमै थन्क्याएर बस्ने निर्णय गरिएको हो ।
समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधनहरूलाई सार्वजनिक सवारीसरह व्यवसायिक प्रयोगको अनुमति दिने निर्णय संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ र उपधारा ७ तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को समेत उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएको छ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’को नामबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको गण्डकी प्रदेश सरकारले देशको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधार ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी राइडर शेयरिङ्को नाममा निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका पुराना १० वर्षे दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन, १५ वर्ष पुराना निजी ४ पाङग्रे सवारी साधनलाई भाडाका सवारी साधन सरह प्रयोग गर्ने गरी वैशाख ३१ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी जेठ १ गते सञ्चालन गर्ने गरी नियमावली बनाइ कार्यान्वयन तर्फअगाडि बढेको हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा माग पत्रसहित पटक–पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइ यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको हुँदा यातायात व्यवसायी, मजदुरका समस्या राखी सात बुँदे माग पत्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेका छौँ ।’
