काठमाडौं- प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हिमालय कुमार श्रेष्ठको सरुवा प्रकरणले अहिले गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच गहिरो शक्ति संघर्ष सतहमा ल्याएको छ। अनुसन्धानमाथि हस्तक्षेप हुने गरी गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णयप्रति अख्तियार प्रमुखको स्पष्ट असन्तुष्टि देखिएपछि निर्णय उल्ट्याउनु परेको हो।
श्रेष्ठ हालैसम्म अख्तियारमा रही चर्चित भिजीट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्वमा रहेका थिए। तर अनुसन्धानको संवेदनशील मोडमा पुगेको बेला उनको रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयबाट आयो। उक्त निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालदेखि अख्तियारभित्रै आलोचना चुलिएको थियो।
व गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूमाथि समेत अनुसन्धानको जोखिम महसुस गर्दै अनुसन्धान टोलीमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो। तर, यो प्रयास अख्तियार प्रमुखको आपत्तिपछि असफल भएको हो।
गृह मन्त्रालयले फरक-फरक विज्ञप्ति निकाल्दै श्रेष्ठ र ओमबहादुर रानाको सरुवा दोहोरो रुपमा संशोधन गर्दै आएको देखिन्छ। पहिलो निर्णयमा श्रेष्ठलाई रानीपोखरी, रानालाई अख्तियार पठाइएको थियो। आलोचना पछि निर्णय उल्टाइएर श्रेष्ठ फेरि अख्तियारमै राखिएका छन्।
प्रहरी स्रोतले भनेको छ, “गृह मन्त्रालयले पूर्व सहमति बिना अख्तियारमा रहेका अधिकारीको सरुवा गर्नु सामान्य अभ्यासविपरीत हो। यसले अनुसन्धान प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने प्रयास देखिन्छ।”
सरुवा निर्णय र त्यसको उल्टाफेरबीचको घटनाक्रमले सत्ता र प्रशासनबीचको द्वन्द्व, अनुसन्धानप्रतिको राजनीतिक हस्तक्षेप, र पारदर्शिता अभावको गम्भीर संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
