सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानेर स्टान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ । बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यो कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
आगामी वर्ष पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्टान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
यस योजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको नाममा काँकरभिट्टा र इटहरीमा रेलमार्गका लागि आवश्यक जग्गा रोक्का राखिएको थियो । बजेटले उक्त जग्गा फुकुवा गरेर विद्युतीय रेलमार्गका लागि अध्ययन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको हो ।
०७७ जेठ २४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला ल्याइएको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल परियोजनाको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । झापा, मोरङ र सुनसरीमा ५,४२४ कित्ता जग्गा रोक्का गरिएको भए पनि मुआब्जा वितरण नभएकाले प्रभावित स्थानीयले खेतीपाती गर्न, जग्गा बेचबिखन वा बैंकमा राखेर ऋण लिनसमेत पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ रेलमार्गको काम पनि अगाडि बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा ओली नेतृत्वकै सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानेर स्टान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने योजना ल्याएको हो ।
